काठमाडौं : निर्वाचन खर्चमा बढ्दै गएको अपारदर्शिता र नगद कारोबारको आलोचनाबीच निर्वाचन आयोगले आगामी आमनिर्वाचनका लागि प्रचार–प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । आयोगले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारका सबै निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगका अनुसार माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनका आधारमा कार्यविधि तयार गरिएको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने सहयोग, चन्दा र खर्च तोकिएको विशेष बैङ्क खातामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालय र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्कमा खाता खोल्न पाउनेछन् । आयोगले यसले खर्चको अनुगमन, स्रोतको पहिचान र लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
