देशको भविष्य र व्यवस्थागत पुनरावलोकनको आवश्यकता

डा.महेन्द्रजँग शाह

इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने कयौँ साम्राज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरू कालन्तरमा आफ्नै नेतृत्वको कमजोरी र अदूरदर्शिताका कारण अस्तित्वविहीन बनेका छन्। सिक्किम र तिब्बतको इतिहास हाम्रै सामू जीवित उदाहरणका रूपमा रहेका छन्। संसारकै पहिलो गणतन्त्रको अभ्यास गरेको मानिने भूभागहरू वा प्राचीन देशहरू पनि गलत शासक र गलत नीतिकै कारण इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन पुगे।

आज नेपाल पनि त्यस्तै गम्भीर र संवेदनशील मोडमा उभिएको भान हुन्छ। यदि वर्तमान शासकहरूमा समयमै दूरदर्शिता र चेतना आएन भने देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन। सौभाग्यवश, छिमेकी देशहरूको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मानवीय सद्भावका कारण अहिलेसम्म हाम्रो मुलुकको अस्तित्व जोगिँदै आएको छ। तर, देशलाई जोगाउने र समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी स्वयम् देशभित्रका शासक र नागरिककै हो।

वर्तमान समयमा राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति आम जनताको असन्तोष चुलिँदो छ। सिद्धान्त र नारामा जतिसुकै परिवर्तनका कुरा गरिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने प्रशासनिक निकायहरूमा कुनै मूलभूत सुधार आउन सकेको छैन।

प्रशासनिक शिथिलता : जिल्ला प्रशासन, अदालत, बिजुली र खानेपानी अड्डा, मालपोत वा वडा कार्यालय-कुनै पनि सरकारी निकायमा पुग्दा जनताले फरक वा सुशासित वातावरणको महसुस गर्न पाएका छैनन्।

सच्चा नागरिकताको मर्म : नागरिकताको प्रमाण-पत्र गोजीमा बोक्दैमा कोही स्वतः देशभक्त वा सच्चा नागरिक बन्न सक्दैन। नागरिक हुनुको प्रमाण व्यक्तिले आफ्नो मन, आत्मा र मस्तिष्कबाट प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय दायित्व र आचरणले पुर्याउँछ।

संस्थागत सुधारको आवश्यकता :  समय-समयमा केही प्रतिनिधिहरूले जनआक्रोश र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि, समग्र प्रणालीमा सुधार नआएसम्म नागरिकका आधारभूत समस्याहरू हल हुन सक्दैनन्।

प्रणालीगत सुधार र नेतृत्वको इमानदारिता बिना देशमा छलफल र बहसहरू केवल एक-अर्कामाथि आरोप-प्रत्यारोपमा मात्रै सीमित हुनेछन्। कुन नेता वा कुन समूहले के गर्यो भन्ने खुद्रा बहसमै रुमल्लिरहँदा मूल समस्या ओझेलमा परिरहन्छ।

यस स्थितिमा, देशलाई बलियो र एकीकृत बनाएर लैजानका लागि राष्ट्रिय एकताको बलियो प्रतीक र अभिभावकत्वको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ। धेरैको बुझाइमा, मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजान र सबै शक्तिहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्नका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्बका रूपमा परम्परागत वा सर्वस्वीकार्य संस्थाको पुनःस्थापना नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

जबसम्म देशमा एक निष्पक्ष, जिम्मेवार र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने शासन प्रणालीको जग बसक्दैन, तबसम्म मुलुकको स्थायित्व र समृद्धिको सपना अधुरै रहनेछ। त्यसैले समय छँदै गम्भीर समीक्षा गरी सही दिशा पहिल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

पिटिओ खबरसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा