काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्षमा सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण सुरु गरेको छ।
नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ विलम्ब शुल्क, १० हजार नियमित शुल्क र अनुगमन फाराम अनिवार्य गरिएको विभागले जनाएको छ । फाराममा कम्पनीको सूचना दिने जिम्मेवार कर्मचारीको नाम खुलाउनुपर्नेछ।
वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधान केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत हटाइएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा नवीकरण सुरु भएको हो।
गत वर्ष यस्तो कम्पनीको संख्या ३२६ थियो। यसअघि विभागले साउन १५ गते मन्त्रालयसँग राय मागेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी बाधा नरहेको निष्कर्षसहित राय पठाएको थियो। त्यसको आधारमा मन्त्रालयले सोमबारदेखि नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको हो।
