काठमाडौं : संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् राजीनामा दिएपछि पुनः नियुक्तिमा लाग्ने अनिवार्य समयको प्रावधानमा गरिएको सानो देखिने परिवर्तन अहिले संसदमा ठूलो विवादको विषय बनेको छ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर संसदको बैठकमा टेबल हुँदा त्यसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएपछि मूल आशय बङ्गिएको भन्दै आलोचना चर्किएको हो। सत्तारुढ दलकै सांसदहरू पनि यो फेरबदलबारे अनभिज्ञ रहेको भन्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामासमेत मागिरहेका छन् ।
सभापति खतिवडाले गल्ती भएमा छानबिन गर्न आफू तयार रहेको र दोष लागेमा कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। यता, संसदीय सचिव सुरजकुमार दुराले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरूले मिलेर प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
विवाद चर्किएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता र विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। तर विधेयकमा भएको यस्तो सामान्य ‘त्रुटि’ प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा १३४ अनुसार सभामुखले नै सच्याउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यो दफाले दफाको क्रम, आवश्यक सुधार वा अनायास भएको गल्ती सच्याउने प्रावधान छ ।
