काठमाडौं : देशमा प्रविधिमा लगानी भन्दै सरकारी निकायले करोडौं खर्च गर्दै आएका छन्। तर प्रविधिको नाममा नै प्रविधिसँग खेलबाड हुने अवस्था भने रोकिएको छैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ-राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा झन्डै १६ करोड बराबरको कम्प्युटर सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता।
शुक्रबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अभियोगमा भनिएको छ-२०७६ माघ १५ मा उच्च गतिको कम्प्युटिङ उपकरण खरिद गर्ने शर्तसहित सम्झौता भए पनि अन्ततः कमसल गुणस्तरको उपकरण खरिद गरिएको थियो।
बोलपत्रमा उल्लेख भएअनुसार स्टोरेज कन्ट्रोलरमा २.४ गिगाहर्जको २४ कोर प्रोसेसर हुनुपर्नेमा, २.१ गिगाहर्जको प्रोसेसर जडान गरिएको पाइएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। प्राविधिक हिसाबले २.४ गिगाहर्ज प्रोसेसरले प्रति सेकेन्ड करिब ३०० मिलियन बढी निर्देशन प्रक्रिया गर्न सक्छ, जुन २.१ गिगाहर्जभन्दा १४.२८ प्रतिशत बढी कार्यक्षमता हुन्छ।
यसरी गुणस्तरीय प्रविधिको नाममा घटिया सामग्री जडान गरी जनताको करबाट संकलित रकम दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अख्तियारले झन्डै १५ करोड ८८ लाख ५० हजार बराबरको बिगो कायम गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँगै निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, र ठेक्का पाएको वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ छन्।
‘डिजिटल नेपाल’को सपना देखाउँदै सरकारले बनाएको सूचना प्रविधि केन्द्रभित्रै यस्तो प्रविधि घोटाला देखिनु चिन्ताजनक छ ।
