सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ नियमावली लागू

काठमाडौँ :  नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार दक्ष, प्रतिस्पर्धी र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति नियमावली, २०८२’ लागू गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयको पहलमा तयार गरिएको यो नियमावली २०८२ साउन १६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट लागू भएको हो।

नयाँ नियमावलीले व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति निर्माण, कार्यक्रम सञ्चालन तथा संस्थागत व्यवस्थापनका लागि ‘प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस समितिले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सीप विकास गर्ने तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ।

नियमावलीअनुसार निर्धारण गरिएका पाठ्यक्रमहरूका आधारमा ६ महिना वा ७३० कार्यघण्टासम्मका आधारभूत तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तालिमहरू श्रम बजारको माग अनुसार विभिन्न ट्रेडहरूमा सञ्चालन गरिनेछन्।

प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिलाउन अन्य मान्यता प्राप्त संस्थासँग समन्वय गरिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ। यस्तै, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानले पाउनेछ। श्रमप्रधान तालिम प्रदायक संस्थाहरूका पाठ्यक्रम तथा तालिम अवधिसमेत निर्धारण गर्न प्रतिष्ठानले सक्नेछ।

मूलक कानुनी आधार तयार

साउन १४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा आवश्यक संशोधन गरिएको छ। संशोधनपश्चात अब वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि लिइने ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिमको परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारका लागि जाने श्रमिकहरूलाई प्रमाणिकृत सीपसहित पठाउन सकिनेछ। यसले श्रमिकहरूको काम गर्ने क्षमता, पारिश्रमिक तथा सुरक्षामा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रममन्त्रीको अपेक्षा

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नयाँ नियमावलीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको तालिमले श्रमिकलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनसक्ने मात्र नभई देशभित्र स्वरोजगारको अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्नेछ।

सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारको तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थित, प्रमाणिकृत र गुणस्तरीय तालिममार्फत श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, देशभित्र सीपयुक्त जनशक्तिको वृद्धि भई समग्र रोजगार क्षेत्र सशक्त हुने विश्वास लिइएको छ।