अनलाइन दर्तामा सञ्चारमन्त्रीको एकलौटी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा : सरोकारवालालाई किन पन्छाइयो?

काठमाडौं : अनलाइन मिडियाको नियमन र दर्ता सम्बन्धी नयाँ प्रक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गरिएको एकलौटी निर्णयले चर्को विवाद उत्पन्न गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लत्याउँदै सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरोकारवाला निकायहरूलाई छलफलमा नसमेटी जबरजस्ती नियम लागू गर्न खोजेकोप्रति सञ्चारकर्मी, मिडिया संस्था, र नागरिक समाजले आपत्ति जनाएका छन्।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको ‘दम्भपूर्ण र एकलौटी’ निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान भएको ठानिएको छ।

मन्त्रालयले हालै ‘सरेकाकार प्रणाली’ मार्फत मात्र अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। यो प्रणालीमा नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र सबै पक्षको सहमति नहुँदै मन्त्रालयले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै जबर्जस्ती निर्णय लागू गरेको आरोप लागेको छ।

‘संविधानभन्दा माथि सञ्चार मन्त्री’?
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, हालको निर्णयले सरकार प्रेसमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजिरहेको संकेत देखिएको छ। सञ्चारमन्त्रीपृथ्वी सुब्बा गुरुङको एकलौटी निर्णयप्रति सवाल उठाउँदै सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रश्न गरेका छन् – “के सञ्चारमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनसक्छन्?”

सरोकारवालाको आवाज बेवास्ता
नियम बनाउँदा न त नेपाल पत्रकार महासंघसँग छलफल गरिएको छ, न त अन्य मिडिया फोरमहरू वा डिजिटल मिडिया सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूको राय लिइएको छ। यस्तो निर्णयले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्,’यो प्रणाली अस्वीकार्य छ। लोकतन्त्रमा नीति निर्माण बहस र सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ, मनलाग्दी शैलीमा होइन।’

कसका लागि यस्तो हतारो?
प्रश्न उठिरहेको छ – यो निर्णय कसको हितका लागि? के सत्तामा रहेका केही नेताको आलोचना गर्ने अनलाइन मिडियाहरूलाई बन्द गर्ने तयारी त होइन? के यो नियमनको नाममा नियन्त्रणको नयाँ स्वरूप हो?

निष्कर्ष
सञ्चारमन्त्रीपृथ्वी सुब्बा गुरुङको एकलौटी शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै चुनौती दिएको छ। नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता र खुला बहस अपरिहार्य हुन्छ। सरकारले चाँडै यो निर्णय पुनरावलोकन नगरे स्वतन्त्र मिडिया अस्तित्वमै संकट पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।