काठमाडौं : असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशका ६१ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनासम्म पनि ती तहले आफ्नो नीति-कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ वटाले बजेट प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। बाँकी ६१ वटामा भने राजनीतिक विवाद र आन्तरिक समस्याका कारण बजेट रोकिएको छ। कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४० र वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तह बजेटसहित अगाडि बढेका छन्। तर लुम्बिनीका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तह बजेटविहीन छन्। मधेस प्रदेशभित्र मात्रै सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीका एक, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका पाँच–पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका छन्।
संविधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। तर समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तह सञ्चालन र योजनाको कार्यान्वयनमा अन्योलमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
