काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि निर्देशिका होइन, संसदबाट पारित विधेयकमार्फत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलनमा बोल्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र नियमनका लागि संसदको मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । हालै सरकारले सूचीकृत नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध दीर्घकालीन हुन नहुने सांसद भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
उनले सूचना प्रविधि, साइबर अपराध लगायतका विषयमा कानूनी खाका तयार हुँदै गएको जानकारी गराए। प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतका विषयमा आवश्यक कानूनी आधार बनिसकेको छ, र अब सामाजिक सञ्जाललगायतका विषयलाई स्पष्ट रूपले व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयकहरू आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०८१ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सरकारको उक्त कदमप्रति नागरिक समाज, प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ, र मानवअधिकारकर्मीले आलोचना गर्दै आएका छन्।
