काठमाडौं : अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेपछि गरेको पहिलो निर्णयमार्फत जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पहिलो हस्ताक्षर गर्दै उक्त निर्णय गरेकी हुन् । सरकारले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र मृतकका परिवारलाई प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह पुनः सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्यालले सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउनु र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनले देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको भन्दै आफू युवा पुस्ताको आकांक्षा अनुरूप सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक समानता कायम गर्न कटिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् ।