काठमाडौं : सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव ९पिए० राख्ने सुविधा दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताद्वय डा। प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णय कानुनविपरीत र संविधानको मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गरी सांसदलाई पनि स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको अनुसूची संशोधन बदर गर्न माग गरिएको छ। सरकारले साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको थियो।
निवेदकहरूले ऐनको उद्देश्य र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर सुविधा विस्तार गरिएको दाबी गरेका छन्। सांसदलाई थप प्रशासनिक सुविधा दिने निर्णयले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गई राज्यको आर्थिक दायित्वसमेत बढाउने भएकाले त्यसको न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। अब सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |