काठमाडौँ : अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूहरूको तलब र सेवा-सुविधा आफैँ मन्त्रिपरिषद्बाट तोक्न पाउने भएका छन् । संघीय संसद्बाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यससँगै ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९’ को दफा ३ संशोधन भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूको तलब मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नेछ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको दरबमोजिम पारिश्रमिक दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि उक्त ऐनमार्फत प्रधानमन्त्रीको तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, उक्त दरबहसअनुसार पारिश्रमिक व्यवहारिक नहुँदा सरकारले कार्य सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेर तलब सुविधामा पुनरावलोकन गर्दै आएको थियो ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०७७ सालको आठौं संस्करण निर्देशिकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९४ हजार २८० रुपैयाँ छ । यसमा पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मसलन्द र अतिथि सत्कार १० हजार र महँगी भत्ता २ हजार रुपैयाँ समावेश छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल र ३४ जना कर्मचारी सुविधा पाउँछन् ।
उपप्रधानमन्त्रीले ७५ हजार ६४० रुपैयाँ पारिश्रमिकसहित ८४ हजार ६४० सम्म सुविधा पाउँछन् भने मन्त्रीको कुल पारिश्रमिक ७९ हजार २३० रुपैयाँ छ । राज्यमन्त्रीले भने ७५ हजार ३० रुपैयाँसम्म सुविधा लिने गरेका छन् ।
