काठमाडौं : नेकपा एमालेले गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
महासचिव शंकर पोखरेल द्वारा जारी वक्तव्यमा आयोगको प्रतिवेदनले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ। वक्तव्यमा संवैधानिक विवाद देखिए न्यायिक पुनरवलोकनका लागि अदालत जाने तथा आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गरिने उल्लेख छ।
एमालेले आयोगको सिफारिसले कानुनी शासन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनको वैधानिक परीक्षण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |