काठमाडौँ : संविधान संशोधनका सम्भावित एजेन्डामाथि राष्ट्रिय बहस अघि बढाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिएको थियो। कार्यदलले २२ औपचारिकसहित विभिन्न चरणका छलफल सञ्चालन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, सञ्चारकर्मी, महिला प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जनासँग प्रत्यक्ष परामर्श गरेको जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत १५० भन्दा बढी संघसंस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको थियो। सार्वजनिक सूचनामार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ। ऐतिहासिक संवैधानिक दस्तावेज, संविधानसभा प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि सुझावलाई २० विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दै कार्यकारी सारांशसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |