काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार बजारमा लामो समयदेखि व्यवसायीहरूलाई सताएको एउटा प्रावधान अन्ततः इतिहास बनेको छ । गत वर्ष सय जना कामदार पठाउन नसकेका ३ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको थियो। कारण – वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको ‘संख्या सयको प्रावधान’।
यो प्रावधानअनुसार, दुई वर्षभित्र कम्तीमा सय जना कामदार पठाउन नसके कम्पनीको इजाजत नवीकरण नहुने व्यवस्था थियो। धेरै कम्पनीले महामारी, बजारको उतार–चढाव र गन्तव्य मुलुकका नीतिगत अवरोधका कारण लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन्। परिणामस्वरूप उनीहरूको कारोबार विभागको प्रणालीमै रोकिएको थियो ।
संशोधनका लागि व्यवसायी संघ-संस्थाले पटक–पटक सरकारसँग गुहार गरे। श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग कानुनी राय माग्यो। साउन २३ गते आएको रायमा यो प्रावधान हटिसकेको र नवीकरणमा कुनै कानुनी बाधा नरहेको स्पष्ट भयो।
मन्त्रालयको सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि वैदेशिक रोजगार विभागले नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न तयारी गरेको छ। यससँगै सयको बाधाले अड्केका ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीलाई राहत मिल्ने पक्का भएको छ ।
व्यवसायी संघ–संस्थाले यसलाई ‘समयमै आएको ठूलो राहत’ भन्दै सरकार र सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीको बजारमा अड्किएका कागजी प्रक्रिया फुकाउने मात्र नभई, गन्तव्य मुलुकमा नयाँ अवसर खोज्ने मार्ग पनि खुल्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।
