काठमाडौँ : नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतमा गरेका विभिन्न उपकरण तथा सेवा खरिदमा गम्भीर अनियमितता र कानुनी त्रुटि भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
डा. सुदीप भट्टराई संयोजकत्वको समितिले बुधवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार ग्राफिक्स प्रणाली खरिदमा प्राविधिक रूपमा असफल बोलपत्र स्वीकृत गरिएको, बोलपत्रको सर्तविपरीत ुकन्सोर्टियमु स्वीकार गरिएको र हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौतामा छेडछाड गरी सिङ्गापुरको कम्पनीलाई समावेश गराएर भुक्तानी दिइएको छ।
साथै, आर्काइभ डिजिटाइजेसनको बजेट नियमविपरीत रकमान्तर गरी उपकरण खरिद गरिएको र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति बिना रु। ४ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेर संस्थालाई थप आर्थिक भार पारिएको उल्लेख छ। समितिले प्रसारण मार्गचित्र पुनरावलोकन र स्वदेशी आपूर्तिकर्तालाई प्राथमिकता दिन नीतिगत सुझाव पनि दिएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |