काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारसँग वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको माग गरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालन नै संकटमा परेको दाबी गर्दै उनीहरूले श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी नीति तथा कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले बुधबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालको व्यवस्था समयानुकूल नरहेको जनाएको हो । समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ (संशोधन २०७६) अनुसार लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारिक नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार वर्तमान कानुनी प्रावधानले व्यवसायीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दबाबमा पारेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, उपाध्यक्ष हरिश कुँवर, महासचिव तारानाथ अर्याल, व्यवसायी डिकबहादुर खत्री, सल्लाहकार पदमराज पौडेललगायतले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका थिए । उनीहरूले श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन कानून संशोधन अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।
व्यवसायीहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समय गरेको अनुगमन तथा छापामुखी कारबाहीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । यस्ता गतिविधिले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको र लगानी तथा व्यवसायिक वातावरण थप असहज बनेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
समितिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार, नीतिगत स्पष्टता, व्यवसाय संरक्षण तथा प्रशासनिक सहजीकरणलगायत माग समेटिएको ८ बुँदे प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |