डा. महेन्द्रजंग शाह
नेपालको शासन प्रणालीको मूल आधार गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यसको मूल आधार प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगहरू र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू हुन्। सैद्धान्तिक रूपमा शक्तिको सीमांकन, सन्तुलन र परस्पर निगरानी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल मन्त्र हो। विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता, समावेशिता, समानता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषताहरू हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले त्यस्ता सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई संस्थागत गरे पनि व्यवहारमा भने ती पक्षहरू गम्भीर रूपमा कमजोर भएका छन्। यस लेखमा त्यही व्यवहारगत पक्षहरूको आलोचनात्मक विश्लेषण गरिएको छ।
राजनीतिक शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य जनताको सेवा, प्रतिनिधित्व, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, समानता र समावेशिताको प्रत्याभूति गर्नु हो। ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न कानुनी शासन, सुशासन र उत्तरदायित्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा अपरिहार्य हुन्छन्। तर नेपालमा ती पक्षहरू गम्भीर रूपमा कमजोर छन्। राजनीतिक शासन प्रणाली जनताको सेवा होइन, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थ पूर्ति तथा सत्ताको दुरुपयोगको माध्यम बनेको छ।
शासन प्रणालीको आधार मानिने निर्वाचन प्रणालीसमेत प्रश्नवाचक बनेको छ। निर्वाचनमा धनबल, बाहुबल र संगठित आपराधिक शक्तिको प्रभाव बढ्दो छ। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाभन्दा षड्यन्त्र, अफवाह र जालझेल निर्णायक हुने अवस्था देखिन्छ। दलहरू सिद्धान्त, विचार र नीतिप्रति होइन, अवसरवाद, नातावाद र जातिवादप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन्।
जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायी भन्दा सत्ताप्रतिको चाकरीमा बढी अभ्यस्त छन्। सांसदहरू जनताभन्दा सरकारको बचाउ गर्नमा बढी सक्रिय छन्। सांसदहरू बजेटको भागबन्डा, सत्ताको लेनदेन र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा केन्द्रित छन्।
नैतिकता, विवेक, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको खडेरीले शासन प्रणालीको चरित्र नै सङ्कटग्रस्त बनेको छ। संसद् नीति निर्माण र जननियन्त्रणको केन्द्र बन्नुको सट्टा नारा र निषेधको अखडा बनेको छ। कार्यपालिका जनताप्रति होइन, दलप्रति उत्तरदायी छ। संसद्मा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने काममा सांसदहरू अनुशासित तर जनताका सवालमा निरुत्साही देखिन्छन्।
न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्नुको अर्थ नै शासन प्रणालीप्रतिको विश्वासको संकट हो। निष्पक्षता, मर्यादा, आचरण र विश्वसनीयता नै न्यायपालिकाको प्राण हो। तर नेपालको सन्दर्भमा न्यायपालिकामाथि देखिएका आशंका र उठेका प्रश्नहरूले शासन प्रणाली नै अपाङ्ग भएको देखिन्छ।
सङ्घीयताको सन्दर्भमा पनि शासन प्रणाली खस्किएको देखिन्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र साझेदारीभन्दा प्रतिस्पर्धा, आरोप–प्रत्यारोप र कामको दोहोरोपन देखिन्छ। सङ्घीयता सेवा प्रवाह, समानुपातिक विकास र स्थानीय सहभागिताका लागि हो। तर व्यवहारमा जनतामाझ सरकार तीनतहमै अपारदर्शी, अनुत्तरदायी र अकर्मण्य बनेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू सेवाभन्दा सत्तामा रमाइरहेका छन्।
राज्यशक्ति वर्गविशेषको स्वार्थपूर्तिमा सीमित भएको छ। राज्यसत्तामा पहुँच हुनेहरूका लागि राज्य सुविधाको भोगबिलास भइरहेछ भने बाँकी जनता निराश र उपेक्षित छन्। सत्तामा पुगेकाहरूको ध्यान दायित्वभन्दा अधिकार, जवाफदेहिताभन्दा सुविधा र जनप्रतिनिधिभन्दा शासक बन्नमा केन्द्रित छ। राज्य संयन्त्र सार्वजनिक सेवा दिनभन्दा भागबन्डा र भागबन्डाका मान्छे पाल्नमा बढी क्रियाशील छ।
शासन प्रणालीको अर्को विकृति भनेको भिडतन्त्रको उदय हो। एकथरी राजनेता, कार्यकर्ता वा समर्थकको भिडमा मात्र नेता छन्, अर्कोथरी भिडलाई अनुशासनमा राख्न खटिएका अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मीहरूको भिड। न त नेतामा अनुशासन छ, न त कार्यकर्तामा अनुशासन देखिन्छ। त्यो भिडलाई जेठा कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, महानगर प्रमुख वा मुख्यमन्त्रीसमेतको हैसियत राख्नेहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो भिड कुनै पनि बेला आक्रामक हुन सक्छ।
लोकतन्त्रमा भिड होइन, जनसाधारण, नागरिक वा जनताको स्थान हुन्छ। भिड उन्मादी, आवेगी र आक्रोशित हुन्छ। त्यसैले भिडमा विवेक, अनुशासन र न्यायको प्रत्याभूति हुँदैन। भिडको शासन मनपरी र शक्तिको प्रदर्शन हुन्छ। भिडतन्त्रमा न त विधिको शासन हुन्छ, न त जवाफदेहिता। न पारदर्शिता हुन्छ, न आचरणमा संयम। भिडतन्त्रको सत्ताले कानुनभन्दा इच्छालाई प्रधानता दिन्छ।
नेपालको शासन प्रणाली सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक, कानुनी, उत्तरदायी र जवाफदेही भए पनि व्यवहारमा भने अनुत्तरदायी, निरंकुश, अनैतिक, अपारदर्शी र अकर्मण्य देखिन्छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संस्कार, आचरण र सोच परिवर्तन नगरेसम्म शासन प्रणालीको सुधार सम्भव छैन। नेतृत्वको नैतिकता, विवेकशीलता, दूरदृष्टि र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा शासन प्रणाली सुधारको पहिलो सर्त हो।
डा.शाह नेपाल एकता पार्टीका अध्यक्ष समेत हुन् ।
