काठमााडौँ : सैनिक मामिलाका जानकार एवं अधिवक्ता डा. महेन्द्रजङ्ग शाहले नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई सैनिक अदालतको घेराभन्दा बाहिर ल्याएर नागरिक निकायबाट छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन्। पिटिओ खबरसँग कुराकानी गर्दै उनले सैनिक अदालतको मुख्य जिम्मेवारी अनुशासन र आचरण कायम राख्नु भए पनि भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर फौजदारी विषयलाई सोही निकायको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र राख्न नहुने बताएका हुन् ।
डा. शाहले सेनाको विशेष प्रकृतिको संरचनालाई सम्मान गर्दै अनुशासनका मुद्दामा सैनिक अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्वीकार गरे। तर, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विशुद्ध फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता स्वतन्त्र निकायको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए।
डा.शाहका अनुसार सैनिक ऐनले सेनाको आन्तरिक सुव्यवस्था र चेन अफ कमान्डलाई व्यवस्थित गर्छ। सैनिक अदालतले सेनाभित्र कसले अनुशासन उल्लंघन गर्यो वा सैनिक मर्यादा विपरित काम गर्यो भन्ने कुरा हेर्ने हो, उनले भने । तर जहाँ राज्यकोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, त्यो विषय सार्वजनिक सरोकार र देशको फौजदारी कानुनको विषय बन्छ।
नेपाली सेनाले पछिल्लो समय काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकु जस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको सन्दर्भमा शाहको यो टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ठूला ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियामा हुने सम्भावित अनियमिततालाई सैनिक अदालतले मात्र हेर्दा पारदर्शिता कायम हुन नसक्ने र त्यसले संस्थाको छविमा समेत आँच पुर्याउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
उनले थपे, भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनेका विशिष्टीकृत निकायहरूलाई सेनाभित्रको आर्थिक गतिविधिमा छानबिन गर्ने बाटो खोल्दा मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ।
वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको मुद्दा सैनिक अदालतले नै हेर्दै आएको छ, जसलाई लिएर समय समयमा नागरिक स्तर र कानुनी क्षेत्रमा बहस हुँदै आएको छ। डा। शाहको यो पछिल्लो भनाइले सोही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |