


टीकाराम रेग्मी
विश्व राजनीतिका प्रभावशाली विश्लेषक फरिद जकरियाले आफ्नो पछिल्लो चर्चित पुस्तक Age of Revolutions: Progress and Backlash from 1600 to the Present मार्फत एउटा गहिरो प्रश्न उठाएका छन्—के प्रगति सधैं स्थिरता र समृद्धितर्फ लैजान्छ, कि त्यसले असन्तुष्टि, ध्रुवीकरण र राजनीतिक उथलपुथल पनि जन्माउँछ? जकरियाको निष्कर्ष स्पष्ट छ: इतिहासका ठूला परिवर्तनहरू केवल उपलब्धिका कथा होइनन्, तीसँगै प्रतिरोध, असुरक्षा र नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिहरू पनि जन्मिन्छन्।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै समानता देखिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन, रोजगारी, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र संस्थागत स्थिरता अनुभव गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप, राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ र स्थापित शक्तिहरूमाथिको असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा छ।
प्रगतिको यात्रासँगै बढेको असन्तुष्टि
जकरियाले आफ्नो पुस्तकमा “प्रगति” र “ब्याकलास” एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु एउटै प्रक्रियाका दुई पाटा भएको तर्क गर्छन्। समाज तीव्र गतिमा बदलिँदा सबै वर्गले समान रूपमा त्यसको लाभ लिन सक्दैनन्। परिवर्तनबाट पछि परेको अनुभूति हुने समूहहरूमा असन्तोष बढ्छ, र यही असन्तुष्टि राजनीतिमा नयाँ शक्ति तथा नयाँ नाराका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ।
नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन्। तर आर्थिक विकासको गति, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा आम नागरिक, विशेषगरी युवापुस्तामा निराशा बढेको छ। यही पृष्ठभूमिले स्थापित दलहरूप्रति प्रश्न उठाउने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई सहज बनाएको छ।
‘इलिबरल डेमोक्रेसी’ को सम्भावित चुनौती
फरिद जकरियाको सबैभन्दा चर्चित अवधारणामध्ये एक हो—“इलिबरल डेमोक्रेसी”। यसको अर्थ चुनाव हुने तर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य—विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष सार्वजनिक संस्था, नागरिक स्वतन्त्रता र शक्तिको सन्तुलन—कमजोर हुँदै जाने अवस्था हो।
नेपालमा नियमित निर्वाचन हुँदै आएको छ, सत्ता परिवर्तन पनि निर्वाचनमार्फत नै भइरहेको छ। तर सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव, नियुक्तिमा भागबन्डा, प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि उठ्ने प्रश्न र संस्थागत स्वायत्तताको चुनौतीले लोकतन्त्रको गुणस्तरबारे बहसलाई निरन्तर जीवित राखेको छ। यदि संस्थाहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् भने लोकतन्त्रको बाह्य स्वरूप कायम रहे पनि यसको सार कमजोर हुन सक्ने जकरियाको चेतावनी नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक देखिन्छ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपाल
नेपाल केवल आन्तरिक राजनीतिले मात्र प्रभावित छैन; यसको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई गहिरो प्रभाव पार्छ। दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीन र विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा अमेरिकाको बढ्दो रणनीतिक चासोका कारण नेपाल संवेदनशील कूटनीतिक परिवेशमा उभिएको छ।
अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा भारतसँगको ऐतिहासिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धले नेपालको विदेश नीतिलाई सन्तुलित र विवेकपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढाएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बार परिवर्तन र दीर्घकालीन नीति निरन्तरताको अभावले बाह्य शक्तिहरूलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्ने जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
युवा पलायन र आर्थिक निराशा
नेपालको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो युवाशक्तिको निरन्तर विदेश पलायन। रोजगारी, उच्च शिक्षा र राम्रो जीवनस्तरको खोजीमा हजारौँ नेपाली युवा हरेक दिन विदेश गइरहेका छन्।
डिजिटल युगले नेपाली युवालाई विश्वका अवसर र जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्ने अवसर दिएको छ। तर स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी, उद्यमको वातावरण र विश्वासिलो शासन व्यवस्था निर्माण हुन नसक्दा उनीहरूमा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढेको छ। यही आर्थिक निराशाले राजनीतिक असन्तुष्टि पनि थप तीव्र बनाएको देखिन्छ।
निष्कर्ष
फरिद जकरियाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल अहिले “क्रान्तिपछिको असन्तुष्टि” को चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको जीवनस्तर, सुशासन र अवसरको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। त्यसैले आजको नेपाली राजनीतिमा एकातिर पुराना राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउने संघर्षमा छन् भने अर्कोतिर नयाँ शक्तिहरू परिवर्तनको आशा बोकेर उभिएका छन्।
तर नेपालको भविष्य केवल नयाँ वा पुराना दलको प्रतिस्पर्धाले तय हुने होइन। लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन स्वतन्त्र संस्था, विधिको शासन, उत्तरदायी नेतृत्व, आर्थिक अवसर र राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छन्। जकरियाको मूल सन्देश पनि यही हो—प्रगति केवल राजनीतिक परिवर्तनबाट होइन, बलियो संस्था, नागरिक विश्वास र समावेशी विकासबाट मात्र स्थायी बन्न सक्छ।

हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |