काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भदौ १ गते १५ बुँदे मागका सम्बन्धमा सहमति जुटेको छ। सहमतिसँगै व्यवसायीहरूले साउन २२ देखि जारी राखेका सबै दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्। संघले आन्दोलन फिर्ता नभई स्थगन मात्र गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालय र संघबीच भएका प्रमुख सहमतिअनुसार संघका अधिकांश नीतिगत मागलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश गरी यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याइनेछ। अन्य प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सहजीकरण गर्ने र विभागबाट समाधान नभए मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्क पुनरावलोकनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |