“कृषिप्रधान देश”, “कृषिमा क्रान्ति”, र “युवालाई स्वदेशमै रोजगारी” जस्ता आकर्षक नाराहरू सिंहदरबारको रोस्ट्रम र मन्त्रालयका चिल्ला भित्ताहरूमा सुन्न जति आनन्द आउँछ, माटोमा पसिना बगाउने वास्तविक कृषकका लागि ती नाराहरू कति खोक्रा र घातक सिद्ध हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी म आफैँ बनेको छु। राज्यकै जिम्मेवार कृषि निकायका ‘निकम्मा’ प्राविधिक र कर्मचारीहरूको चरम लापरबाही, ढिलासुस्ती र हचुवा सिफारिसका कारण आज गोरखा नगरपालिका–८ मा व्यावसायिक कृषि उद्यम गर्नुभएका कृषक किशोर रेग्मीको ९० लाख रुपैयाँको लगानी र ५ वर्षको रगत-पसिना एकै झट्कामा सखाप भएको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगत ५ वर्षअघिदेखि मैले गोरखा जिल्लामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुल ५३ रोपनी जग्गामध्ये ३५ रोपनी भीरपाखो भिरालो जमिनलाई गरा सुधार, बाटो निर्माण र जग्गा व्यवस्थापन गरेको थिएँ। त्यो बन्जर पाखोलाई हराभरा बनाउने सपनासहित मैले १२ सय वटा कागतीका बिरुवा रोपेर व्यावसायिक खेती सुरु गरेँ। जग्गा व्यवस्थापनबाहेक केवल मल, बीउ र खेतीलाई उत्पादनको तहसम्म पुर्याउनेसम्मको मेरो खुद खर्च मात्रै रु. ९० लाख पुगेको थियो। यो विशाल पुँजी मैले घरमा बाकसमा राखेको पैसाबाट हालेको थिइनँ, राज्यकै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कृषि विकास बैंकबाट ठुलो रकम ऋण लिएर लगानी गरेको थिएँ। यस वर्ष कागतीका बोटहरूमा अति नै राम्रो फूल फुल्यो। यस सिजनमा कम्तीमा ३० देखि ४० टनसम्म कागती उत्पादन हुने र बजारमा पठाएर बैंकको ऋण र ब्याज सजिलै भुक्तान गर्ने पूर्ण अपेक्षा र उत्साहमा मेरो परिवार बाँचिरहेको थियो। तर, हाम्रो त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन।”
कुल प्रसाद तिवारी : कृषिविकास कार्यालय गाेरखाका प्रमुख उप सचिव
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक तथा विज्ञहरूको टोली केही समयअघि उहाँको बगैँचा निरीक्षणका लागि आएको थियो। उनीहरूकै सल्लाहबमोजिम माटो परीक्षण गर्दा माटोमा अम्लीयपन (Acidic Soil) बढी भएको रिपोर्ट आयो। विज्ञहरूले उक्त अम्लीयपन सुधार्न सुरुमा ११ टन कृषि चुन राख्न लिखित सिफारिस गरे। चुन प्राप्तिका लागि सरकारी अनुदान वा प्रक्रियामार्फत १२,७०० रुपैयाँ गण्डकी प्रदेश कार्यालयलाई बुझाइयो। तर, सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण रकम बुझाएको डेढ (१.५) महिनापछि मात्र चुन उपलब्ध गराइयो।
माघ महिनादेखि नै कागती फुल्न सुरु गरिसकेको थियो। बसन्त ऋतुको सुरुवातमा ढकमक्क फूल र लहलह पालुवा बढ्ने समय फागुन महिनामा चुन हाल्ने सल्लाह दिइयो। चुन राखेको ठीक एक हप्तापछि नै बोटका सबै फूलहरू भुइँभरि झरेर नष्ट भए। सपनाको पहिलो जग त्यहीँ भत्कियो।
आत्तिएर प्राविधिकहरूलाई “के भयो?” भनी सोधपुछ गर्दा उनीहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन “यो त जरा कुहिने रोग (Root Rot) लागेको हो” भनी अर्को हचुवा निदान गरे। उनीहरूकै प्रेस्क्रिप्सन अनुसार केही आर्थिक सहयोगमा ७०,००० रुपैयाँ खर्च गरी कपर अक्सिक्लोराइड (Copper Oxychloride), बोर्डो मिक्स्चर (Bordo mixture) र NPK मल किनेर बोटहरूमा हालियो। विडम्बना, त्यो औषधि र मलले केही काम गरेन, बरु हालेको भोलिपल्टदेखि नै बोटहरू धमाधम मर्न थाले। औषधि हालेको १५ दिनभित्रमा १२ सय वटै बोटहरू पूर्ण रूपमा सुकेर सम्पूर्ण बगैँचा मरुभूमिमा परिणत भयो।
आज आम्दानीको स्रोत शून्य भएको छ, तर बैंकले यो पीडा बुझ्दैन। महिना मर्न नपाई बैंकको किस्ता र मिटरब्याजझैँ बढिरहेको ब्याजको ताकेता सुरु भइसकेको छ। एकातिर राज्यका अधिकारीको गलत निर्देशनले ९० लाखको खेती सखाप भयो, अर्कोतिर बैंकको ऋणको चक्रव्यूहले मानसिक रूपमा सास्ती दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र सम्बन्धित सरकारी निकायले केवल कागजी सल्लाह दिने तर समयमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध नगराई गलत उपचार गराउने कार्य कृषकमाथि गरिएको सरासर अन्याय र अपराध हो। संकटको बेला राज्यबाट प्राविधिक र व्यावहारिक सहयोग हुनुको साटो कृषकको उठिबास लगाइन्छ भने राज्यले कृषिमा गरेको अर्बौँ लगानी केका लागि? अनि युवाहरू खाडी मुलुक पलायन नभएर के गरून्?
यस लेखमार्फत नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय र सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायसँग जोडदार माग गरिन्छ:
१. बोटहरू के कारणले मरेका हुन्, तत्काल उच्चस्तरीय प्राविधिक छानबिन टोली गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याइयोस् र गलत सिफारिस गर्ने दोषी प्राविधिकहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस्। २. सरकारी ढिलासुस्ती र गलत प्राविधिक निर्देशनका कारण पीडित बनेका कृषकलाई भएको सम्पूर्ण आर्थिक क्षतिको उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराइयोस् र बैंकको ऋण तथा ब्याज मिनाहा गरियोस्।
यदि राज्यले श्रमजीवी कृषकको आँसु र पसिनाको मूल्य बुझ्दैन भने, यो देशमा कृषि क्रान्तिको गफ हाँक्न बन्द गरे हुन्छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |