काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ अध्यादेशमध्ये एउटा मात्र जारी गरेका छन् । सहकारी ऐन पहिलो संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरिएको हो भने बाँकी अध्यादेशहरू रोकिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
अन्य अध्यादेशबारे निर्णय अघि बढाउनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् । अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा संवैधानिक र राजनीतिक बहस भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले थप सुझाव लिन खोजेका हुन् ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |