


काठमाडौं : सरकारले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका तर लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिने भएको छ। आगामी असोज मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको विवरण र लाग्ने राजस्व बुझाए अघिल्ला वर्षका सबै कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ बमोजिम यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको हो। समयमै वार्षिक विवरण पेस नगरेका, अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा तोकिएको राजस्व दाखिला नगरेका कम्पनीलाई लक्षित गर्दै सहुलियत घोषणा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन वा कानुनी प्रक्रियामार्फत दर्ता खारेज गर्न चाहे असोज मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को वार्षिक विवरण र सोबापत लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाए विगतका सबै दायित्व मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |