मन्त्रिपरिषद् बैठकद्धारा ६ निर्णय स्वीकृत

काठमाडौं :  सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुधारका लागि कानुनी व्यवस्था पुनर्संरचना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए। बैठकले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त पनि स्वीकृत गरेको छ।

बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न पनि सरकारले अनुमति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)  निवारण ऐन, २०६४ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका प्रतिस्थापन विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेश गर्न समेत स्वीकृति दिएको छ।