काठमाडौं : गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा प्रणालीमा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षतामा केन्द्रित बनाइने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शान्ति, कानुनी राज्य र मानवअधिकारको मर्मअनुसार गृह प्रशासनलाई परिष्कृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको उनले बताए।
सरकारको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनअनुसार ४१ हजार २९७ घर पुनर्निर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ तथा २१ हजार ९९४ घर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यसम्पादनमा तीव्रता ल्याउन निर्देशन दिइएको र आफूले पनि स्थलगत अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको बताए।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |