गत ७ अगस्ट २०२६ मा साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच ‘मक्का’ संयुक्त रक्षा सम्झौताुमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको घोषित उद्देश्य कुनै एक पक्षमाथि सशस्त्र आक्रमण भए तीनै पक्षमाथि आक्रमण मानिने र सामूहिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भनिएता पनि यसको गहिराइलाई हेर्दा यो विशुद्ध सैन्य सहकार्यमा मात्र सीमित देखिँदैन। साउदी अरबले पाकिस्तानसँग यसअघि नै द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता गरिसकेको र टर्की स्वयं नाटोको बलियो सदस्य राष्ट्र रहेको पृष्ठभूमिमा यो त्रिदेशीय सम्झौताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। वास्तवमा, यस सम्झौताको अप्रत्यक्ष तर गहिरो भूराजनीतिक सम्बन्ध मध्यपूर्वको चर्चित ुअब्राहम एकार्ड र इजरायलसँगको भावी सम्बन्ध सामान्यीकरणसँग जोडिएको देखिन्छ। यसलाई मुख्य तीन वटा आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कूटनीतिक ब्यार्गेनिङ बलियो बनाउने दाउ
साउदी अरब र पाकिस्तान दुवैले अहिलेसम्म इजरायललाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन्। मक्का सम्झौता स्वयं इजरायललाई मान्यता दिने घोषणापत्र नभए तापनि, यसले भविष्यका लागि कूटनीतिक बाटो खोल्ने रणनीतिक आधार तयार पारेको छ।
अहिले मध्यपूर्व दुई समानान्तर प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ-एउटा, इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने कि नगर्ने बहस र दोस्रो, आफ्नै क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने प्रयास। यी दुवै प्रक्रियाको केन्द्रमा साउदी अरब छ। साउदी अरबले भविष्यमा इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने निर्णय गर्नुअघि आफ्नो ुक्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक ब्यार्गेनिङ पोजिसनु बलियो बनाउन चाहेको देखिन्छ। अर्थात्, पहिले सैन्य र सुरक्षा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने, त्यसपछि आफ्ना शर्तमा कूटनीतिक वार्ता गर्ने र अन्त्यमा सम्भावित सामान्यीकरणतर्फ अघि बढ्ने। मक्का रक्षा सम्झौता यही दीर्घकालीन रणनीतिक चालको प्रारम्भिक दृश्य हुन सक्छ।
मुस्लिम जगतको शक्ति सन्तुलन र पाकिस्तानको प्रयोग
यो सम्झौताको मुख्य विशेषता आर्थिक तथा ऊर्जा शक्ति (साउदी अरब), विशाल सैन्य शक्ति एवं नाटो सदस्य (टर्की) र आणविक क्षमतायुक्त सैन्य शक्ति (पाकिस्तान) लाई एकै ठाउँमा ल्याउनु हो। यो केवल सैन्य गठबन्धन मात्र नभएर मुस्लिम विश्वभित्र साउदी अरबको नेतृत्वदायी हैसियतलाई अझ मजबुत बनाउने क्षेत्रीय शक्ति(संयोजन हो। साउदी र टर्की मध्यपूर्वमा दिगो शान्ति कायम गरी इजरायलसँगको साङ्घातिक तनाव सधैँका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छन्।
साउदी अरबले अब्राहम एकार्डमा सिधै सहभागिता जनाउँदा क्षेत्रीय र आन्तरिक सन्तुलन गुम्ने खतरा रहन्छ। आफ्ना जनतालाई मनोभाव नबुझी सिधै निर्णयमा पुग्नु साउदी नेतृत्वका लागि जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले, यो प्रक्रियाको अग्रपंक्तिमा पाकिस्तानलाई अघि सारिएको प्रस्ट देखिन्छ। पाकिस्तानी नेतृत्वले पटक पटक साउदी अरबका दुई पवित्र स्थल मक्का र मदिनामाथि हमला हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। जबकि, न त साउदी अरब न त टर्कीले नै यस्तो दाबी गरेका छैनन् ।
आखिर मक्कामाथि कसले आक्रमण गर्छ ? न त इजरायलले न त इरानले नै यी पवित्र स्थलहरूमाथि आक्रमण गर्ने मनसाय राख्छन्, किनभने दुवैको दृष्टिकोणमा यी स्थलहरू पूजनीय छन्। तर, पाकिस्तानी नेतृत्वले यस्तै काल्पनिक खतराको अनुमान गराएर आफ्ना जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार पार्न र अन्ततः इजरायललाई मान्यता दिने मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। यही कारणले गर्दा इजरायलले पनि मक्का सम्झौतालाई निकै गम्भीरताका साथ नियालिरहेको छ।
अब्राहम एकार्डका लागि बाटो बन्द पनि होइन, स्वीकार गरिसकेको पनि छैन
यस सम्झौतालाई बुझ्न सबैभन्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने ठाउँ यही हो। सन् २०२० मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई ) र बहराइनबाट सुरु भएको अब्राहम एकार्डको मूल मर्म इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण नै हो।
मक्का सम्झौताले अब्राहम एकार्डलाई तत्कालै पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसकेको पनि छैन र यसका ढोकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको पनि छैन। साउदी अरबले पहिले आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षा शक्ति र मुस्लिम विश्वभित्रको रणनीतिक स्थान बलियो बनाउँदैछ, ताकि भविष्यमा इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय पूर्णतः आफ्नै शर्त र लाभका आधारमा गर्न सकियोस्।
मक्का सम्झौता अब्राहम एकार्डको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन नभए तापनि भविष्यको सम्भावित कूटनीतिक ब्यार्गेनिङका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने एउटा चलाख रणनीतिक प्रयास हो। रक्षा र सुरक्षाको आवरणभित्र लुकेको यो कूटनीतिक चालले आगामी दिनमा मध्यपूर्वको राजनीति र इजरायलसँगको सम्बन्धलाई कुन मोडमा पुर्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |