


टीकाराम रेग्मी
नेपाली राजनीतिको वर्तमान परिदृश्य अचेल कुनै गम्भीर नीति निर्माण गर्ने थलो भन्दा पनि केही हदसम्म सतही प्रचार र क्षणिक लोकप्रियताको केन्द्र जस्तो देखिन थालेको छ। संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरू नियाल्दा लाग्छ, हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरू देश बनाउने दीर्घकालीन गुरुयोजनामा होइन, केवल सामाजिक सञ्जालमा कसरी ‘भाइरल’ हुने भन्ने ध्याउन्नमा छन्। कोही रोस्टममा उभिएर ‘विरोधीलाई घिसार्छु’ भन्दै गर्जन्छन्, कोही ‘घर-घरमा ग्यासको पाइप’ पुर्याउने हावादारी नारा र कविता हाल्छन्। अचम्म त के छ भने, सङ्घीयताको अभ्यास भइरहँदा समेत कतिपय जिम्मेवार तहबाट “यो क्षेत्र हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन” भन्दै उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रयास हुनु र प्रशासनिक केन्द्रहरूको नामकरण जस्ता सहायक विषयमा अल्झिनुले विडम्बनापूर्ण स्थिति पैदा गरेको छ।यी परिदृश्यहरूले राजनीतिमा आफ्नो वास्तविक संवैधानिक कार्यक्षेत्र, कानुनी अधिकार र जनउत्तरदायित्वको कतिपय अवस्थामा बोध नभएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छन्।
असन्तुष्टिको जग र विकल्पको खोजीमुलुकमा पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको दैनिक जीवन र राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा तात्विक सुधार आउन सकेन। परम्परागत दलहरू सत्ताको गणित, आन्तरिक भागबन्डा र व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित रहँदा महँगी, बेरोजगारी र प्रशासनिक सुस्तता जस्ता आधारभूत समस्या ओझेलमा परे।जब स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले नीति र विधिको थलोलाई जनअपेक्षा अनुकूल चलाउन सकेनन्, तब आम नागरिकमा एक खालको चरम शून्यता र असन्तुष्टि पैदा भयो। यही सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको जगमा मतदाताले परम्परागत शक्तिको विकल्प खोज्ने निर्णय गरे। विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको नयाँ राजनीतिक दल र युवा अनुहारहरूको उदय कुनै आकस्मिक घटना थिएन, यो त पुराना शक्तिहरूको अकर्मण्यताप्रतिको शान्त जनआक्रोश र परिवर्तनको तीव्र अभिलाषाको प्रतिविम्ब थियो।सुशासनको अपेक्षा र संस्थागत चुनौतीयो नयाँ लहरमा सञ्चार क्षेत्र मात्र नभएर राज्यको सुरक्षा निकाय र कानुन कार्यान्वयनको लामो अनुभव बोकेका उच्च तहका पूर्व प्रशासक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको संलग्नाताले नागरिकमा एक खालको सकारात्मक आशा जगाएको थियो। विधिको शासन र प्रणाली बस्नेछ भन्ने जनविश्वासका बीच नयाँ शक्तिहरू संसद्मा पुगे।तर, सत्ता र प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेपछि ती नयाँ शक्तिहरू पनि बिस्तारै पुरानै प्रवृत्तिको कार्यशैली, शक्ति सङ्घर्ष र दलगत स्वार्थको रक्षात्मक घेरामा अल्झिन थालेको महसुस हुँदैछ।
सुशासनको वकालत गर्नेहरू नै जब प्रक्रियागत र कानुनी विवादहरूमा तानिन थाल्छन्, तब उनीहरूलाई भरोसा गर्ने आम नागरिकमा संशय र अलमल पैदा हुनु स्वाभाविकै हो।भारी जनमतको यथार्थ र उत्तरदायित्वजनताले परिवर्तनको तीव्र चाहना राखेर नयाँ शक्तिहरूलाई आफ्नो अमूल्य र भारी मत सुम्पेका हुन्। त्यो मत कुनै व्यक्ति वा दलप्रतिको अन्धभक्तिका कारण दिइएको होइन, बल्कि पुरानाको विकल्पमा देशलाई सही दिशा दिनेछन् भन्ने ठूलो आशा र भरोसाको प्रतीक थियो।जब नयाँ नेतृत्वले जनताले दिएको त्यही “भारी मतको यथार्थ” लाई बिर्सिन्छ र सत्ताको स्वादमा भुलेर पुरानै दलहरूको जस्तो दाउपेच, कानुनी उन्मुक्ति र पदीय अहङ्कार प्रदर्शन गर्न थाल्छ, तब त्यो जनमतको घोर अपमान हुन पुग्छ। चुनावका बेला जनतालाई देखाइएका सुन्दर सपना र सुशासनका बाचाहरूलाई बिर्सिएर केवल क्षणिक राजनीतिक स्वार्थमा रुमल्लिनु आम नागरिकका लागि एउटा गम्भीर र क्रूर धोका हो। जनताले जति चाँडो र भारी मत दिएर कसैलाई उचाइमा पुर्याउन सक्छन्, आफ्नो विश्वासमाथि घात भएमा उनीहरूले उत्तिकै सजिलै भुइँमा खसालिदिन पनि सक्छन् भन्ने यथार्थ नेतृत्वले भुल्नु हुँदैन।बालुवाको जग र भविष्यको संशयराजनीतिको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ- कुनै पनि दलको दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि स्पष्ट वैचारिक दर्शन, सुदृढ सङ्गठनात्मक संरचना र मुलुक सञ्चालनको वस्तुपरक योजना आवश्यक पर्छ। यसैलाई राजनीतिको ‘जग’ भनिन्छ। तर, समकालीन राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरू राजनीतिक सिद्धान्त र संस्थागत परिपक्वता भन्दा बढी सस्तो लोकप्रियता र जनभावनाको लहरमा दौडिएको देखिन्छ।यो अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै हो, जहाँ जमीनमुनि बलियो पिलर र जग नहाली सिधै आकाश छुने ठूलो र भव्य महल बनाउने प्रयास गरिन्छ। जग बिनाको घर बाहिरबाट हेर्दा जतिसुकै चम्किलो र आकर्षक देखिए पनि सामान्य भुइँचालो वा हावाहुरी आउँदा ढल्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।
राजनीतिक विचार, आचरण र संस्थागत सङ्गठनको खडेरीमा केवल लहर (Wave) को भरमा बनेको जग बिनाको यो ठूलो घर भोलि कतै जनआक्रोशको अर्को आँधीमा तासको महल झैं भत्किने त होइन? यो संशय अहिले बिस्तारै देखिन थालेको छ।निष्कर्ष:मुलुक सधैं राजनीतिक प्रयोग र नौटंकीको बन्धक बन्न सक्दैन। पुराना दलहरूले आफ्नो अकर्मण्यता सच्याउनु र नयाँ दलहरूले हतारमा ‘जग बिनाको ठूलो घर’ बनाउनुभन्दा पहिला आफ्नो वैचारिक, नैतिक र सङ्गठनात्मक जग बलियो बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। आशैआशामा बाँचेका नेपाली जनताले जुन आशाका साथ परिवर्तनको नयाँ अङ्गुर चाख्न खोजेका छन्, नेतृत्वको अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण कतै त्यो “अङ्गुरको स्वाद अमिलो नहोस्”। नेतृत्वमा रहेकाहरूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा सस्तो वक्तव्यबाजी छोडेर जनमतको कदर गर्नुपर्छ। अन्यथा, राजनीतिको यो रङ्गमञ्चमा पात्रहरू त फेरिइरहनेछन्, तर व्यवस्था र जनताको नियति भने उही अँध्यारो सुरुङमै रुमल्लिइरहनेछ।

हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |