काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कार्यालयमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सिडिओको कार्यालयलाई सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने अधिकार दिनु संविधान र संघीय प्रणालीविपरीत भएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रावधान एकतन्त्रीय पंचायतकालीन संरचनाको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ’।
सरकार र संसदको मिलेमतोमा ल्याइएको यो प्रावधान परामर्शविनाको, अस्पष्ट र अव्यवहारिक रहेको महासंघको आरोप छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना विभागले दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया स्थगन गरेपछि थप अन्यौल उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ।
पाँच हजारभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था अन्योलमा परेको छ,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको पछिल्लो कदम प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधमा छ’।
महासंघले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयन अघि बढाउन माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य नदोहर्याउन चेतावनी दिएको छ। अन्यथा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महासंघले जनाएको छ।
