


काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विशेषगरी मन्त्रीको अनुपस्थितिमा संसदीय समिति बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था, सांसदलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिमा असहमति जनाएका हुन्।
नियमावली मस्यौदाको नियम १७८ अनुसार विधेयकबाहेक अन्य विषयमा आवश्यकताअनुसार मात्रै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सबै समिति बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य थियो। विपक्षी दलहरूले यसले संसदीय जवाफदेहितामा असर पर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, नियम २५९ मा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह मानिने र सांसदको विशेषाधिकारको रूपमा रहने व्यवस्था थपिएको छ, जसप्रति पनि विरोध देखिएको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत पुगेको आधारमा अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान राखेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।

हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |