काठमाडौँ : अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेकाले त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था पनि अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले जोड दिएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा फरेन्सिकसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणसँगै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाणलाई पनि विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए।
फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तहको योग्यता आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो। दक्ष जनशक्तिको अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न अध्ययन र तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
तालिमका हकमा सामान्य प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त विशेष तालिमलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए। बदलिँदो प्रविधि र अनुसन्धान प्रणालीअनुसार शैक्षिक योग्यता तथा कानुनी मापदण्डसमेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |