काठमाडौँ : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै राख्ने गरी तयार पारिएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले उक्त विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
समितिले गत साउन १९ गते उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काउनुपर्ने भन्दै परेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई अस्वीकृत गर्दै समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सभापति ढकालले जानकारी दिए।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |