काठमाडौं : उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको आगामी निर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्कविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू हरिचन्द्र भट्टराई, टीकाराम पोखरेल, भेषराज पोखरेल र विदुरप्रसाद अधिकारीले आइतबार दायर गरेको रिटमा निर्वाचन समितिले तोकेको शुल्क अस्वाभाविक र विभेदकारी भएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा अध्यक्ष पदका लागि ३५ हजार, अन्य पदाधिकारीका लागि २५ हजार, सदस्यका लागि २० हजार र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको उल्लेख छ। अत्यधिक शुल्कले युवा, नवोदित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर कानुन व्यवसायीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले उक्त व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जीवनमा समान अवसरको अधिकारविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। साथै, अन्तिम फैसला नआउँदासम्म शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |