आर. एस. क्षत्री
मानव इतिहास स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीचको द्वन्द्वको कथा हो। प्राचीन कालदेखि नै मानिसले अर्को मानिसलाई आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा राख्ने दासप्रथा विश्वका अधिकांश सभ्यताको अभिन्न अङ्ग थियो। तर समय बदलियो, मानवअधिकारको चेतना बढ्यो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए र विस्तारै विश्वका धेरै देशहरूमा दासप्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य गरियो।
तर के दासप्रथा साँच्चै समाप्त भयो? के मानिस अहिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ? विज्ञहरू भन्छन् -होइन। दासप्रथाको अन्त्य भए पनि शोषण, नियन्त्रण र असमानताका संरचनाहरूले नयाँ रूप धारण गरेका छन्, जसलाई ‘नव-दासप्रथावाद’ (Neo-Slaverism) को संज्ञा दिइन्छ।
परम्परागत दासप्रथामा मानिसलाई किनबेच गरिन्थ्यो, उसको शरीरमाथि पूर्ण नियन्त्रण हुन्थ्यो, र उसलाई कानुनी रूपमा सम्पत्तिको दर्जा दिइन्थ्यो। त्यो प्रणाली स्पष्ट, दृश्य र प्रत्यक्ष थियो।
तर नव-दासप्रथावाद भनेको अदृश्य, अप्रत्यक्ष र संस्थागत शोषण हो। यहाँ मानिसलाई कानुनी रूपमा स्वतन्त्र भनिए पनि ऊ आर्थिक संरचना, वित्तीय संस्था, सूचना प्रणाली, र राजनीतिक शक्तिको यस्तो जालमा फसेको हुन्छ, जहाँबाट निस्कनु अत्यन्त कठिन हुन्छ।
“आजको दासत्व भनेको मानिसको शरीर होइन; उसको चेतना, समय, श्रम र अवसरमाथिको नियन्त्रण हो। ऋणले बाँधिएको मानिस, एल्गोरिदमले नियन्त्रित विचारधारा, र असमान अवसरले विभाजित समाज नै आधुनिक दासत्वका प्रतीक हुन्।”
विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको कुल सम्पत्तिको ४५% भन्दा बढी हिस्सा जनसङ्ख्याको १% मानिसको हातमा केन्द्रित छ। अर्कातर्फ, करोडौँ मानिसहरू दैनिक २ डलरभन्दा कममा गुजारा गर्न बाध्य छन्। यो आर्थिक असमानता नै नव-दासप्रथावादको प्रमुख आधार हो।
आज विश्वव्यापी रूपमा ८ अर्ब डलरभन्दा बढी उपभोक्ता ऋण रहेको छ। विद्यार्थी ऋण, घरकर्जा, व्यावसायिक ऋण, र क्रेडिट कार्डको ब्याजले मानिसहरूलाई आजीवन काम गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। अमेरिकामा मात्र विद्यार्थी ऋणको कुल रकम १.७ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जसले करोडौँ युवालाई आफ्नो इच्छाअनुसार करिअर बनाउनबाट वञ्चित गराएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि बैङ्किङ क्षेत्रको ऋण, सहकारीको सापटी, र व्यक्तिगत कर्जाले धेरै घरपरिवारलाई तनावमा पारेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ्य ऋण गत वर्ष २०% ले बढेको छ, जसले गर्दा धेरै परिवार ऋणको चक्रमा फँसिरहेका छन्।
“ऋणले मानिसको मनोविज्ञानमै नियन्त्रण गर्छ। ऋणी व्यक्तिले आफ्नो रोजगारी, आफ्नो जीवनशैली र आफ्नो विचारमा समेत सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ। यो नै आधुनिक आर्थिक दासत्व हो।”
विश्वव्यापीकरणले रोजगारीका अवसरहरू बढाए पनि श्रमिक शोषण पनि नयाँ तरिकाले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर २५ मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू जबर्दस्ती श्रममा संलग्न छन्। यीमध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा, विशेष गरी निर्माण, कृषि र घरेलु काममा छन्।
प्रवासी श्रमिकहरू नव-दासप्रथावादको सबैभन्दा ठूलो शिकार हुन्। भाषा, कानुनी जानकारी र सामाजिक सुरक्षाको अभावले गर्दा उनीहरू सजिलै ठगी, कम तलब, र अमानवीय कामको वातावरणमा फस्छन्।
खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले पासपोर्ट जफत, तलब नदिने, र लामो समय काम गर्न बाध्य पार्ने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (NRNA) ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार ४०% भन्दा बढी प्रवासी नेपाली श्रमिकले कुनै न कुनै प्रकारको श्रम शोषण भोगेका छन्।
“हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले धेरै उजुरीहरू पाउँछन्। श्रमिकको पासपोर्ट रोक्का, पारिश्रमिक नदिने, र शारीरिक दुर्व्यवहारका घटनाहरू नियमित छन्। तर कानुनी प्रक्रिया जटिल, श्रमिक अज्ञान र शक्तिशाली नियोक्ताका कारण न्याय पाउनु चुनौतीपूर्ण छ।”
प्रविधिको विकास मानवजातिको महान् उपलब्धि हो तर यसले नियन्त्रणका अभूतपूर्व माध्यम पनि सिर्जना गरेको छ। आज विश्वका ठूला टेक कम्पनीहरू — गुगल, फेसबुक, अमेजन, टिकटक — ले अरबौँ प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्छन्।
प्रयोगकर्ताको स्थान, रुचि, व्यवहार, राजनीतिक झुकाव, र उपभोग शैलीको विशाल डेटा भण्डारण गरिन्छ। एल्गोरिदमहरूले यो डेटा प्रशोधन गरी प्रत्येक व्यक्तिको ‘डिजिटल ट्विन’ (Digital Twin) सिर्जना गर्छन् — जसले उसले आफैँलाई चिन्न नसक्ने गरी उसको व्यवहारको भविष्यवाणी गर्न सक्छ।
‘केम्ब्रिज एनालिटिका’ घटनाले विश्वलाई यो प्रविधिको खतरा देखाइसकेको छ, जहाँ ८७ मिलियन फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटा राजनीतिक प्रचारका लागि दुरुपयोग गरिएको थियो।
एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई उसको आफ्नै विचारसँग मेल खाने सामग्री मात्र देखाएर ‘फिल्टर बबल’ सिर्जना गर्छ। यसले मानिसको आलोचनात्मक सोच कमजोर बनाउँछ र उसलाई कतिपय विचारधाराको कैदी बनाइदिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, भ्रामक प्रचार, र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (Hate Speech) तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्, जसले समाजमा ध्रुवीकरण बढाइरहेको छ।
“हामी सबै डिजिटल दास बन्दै गइरहेका छौँ। हामी आफैँले सोचेजस्तो लागे पनि हाम्रो विचार, हाम्रो माग, हाम्रो रोजाइ सबै एल्गोरिदमले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ। यो दासत्व पुरानोभन्दा खतरनाक छ, किनभने यसमा शिकार पीडित भएको थाहै पाउँदैन।”
आर्थिक र डिजिटल नियन्त्रणको पूरक हो — राजनीतिक नियन्त्रण। जब सीमित समूहको हातमा धन, मिडिया, र सूचना प्रविधि केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि औपचारिक मात्र बन्दछ।
आधुनिक राज्य र शक्तिशाली समूहहरूले प्रचार, गलत सूचना, र मनोवैज्ञानिक अपरेसनमार्फत जनमतलाई प्रभावित पार्छन्। सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्ड, भाइरल पोस्ट, र इन्फ्लुएन्सरहरू सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने प्रमुख माध्यम बनेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दल र समूहहरूले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारको प्रमुख हतियार बनाइसकेका छन्। बोट (Bot) र नक्कली खाता (Fake ID) प्रयोग गरी सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
लोकतन्त्र भनेको मात्र निर्वाचन होइन — यो नागरिकको सार्वभौम अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हो। तर जब नागरिक आर्थिक रूपमा असुरक्षित, सूचनात्मक रूपमा भ्रमित, र राजनीतिक रूपमा विभाजित हुन्छ, तब त्यो लोकतन्त्र खोक्रो बन्छ।
“साँचो लोकतन्त्रका लागि आर्थिक लोकतन्त्र, सूचनाको लोकतन्त्र, र डिजिटल लोकतन्त्र आवश्यक छ। यी तीनवटै क्षेत्रमा असमानता र नियन्त्रण रहिरहेसम्म नव-दासप्रथावाद कायमै रहन्छ।”
नेपालले २०६४ सालमा कमैया, कमलरी, र हलिया जस्ता परम्परागत दासप्रथाहरूलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेको छ। यो मानवअधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर आधुनिक नेपाल भने नव-दासप्रथावादका नयाँ स्वरूपहरूबाट मुक्त छैन।
वैदेशिक रोजगारीको बोझ: हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान्छन्। यो सङ्ख्या नेपालको कुल युवा जनसङ्ख्याको एक तिहाइ हो। तर धेरैजसो श्रमिकले सस्तो श्रम, असुरक्षित वातावरण, र कानुनी सहाराको अभाव भोग्नुपरेको छ।
आन्तरिक श्रम शोषण: नेपालभित्रै पनि निर्माण क्षेत्र, कारखाना, होटेल, र घरेलु काममा श्रमिकहरूले न्यूनतम तलब, लामो समय, र सामाजिक सुरक्षाविहीन अवस्था भोगिरहेका छन्। श्रम ऐन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
शिक्षा र अवसरको असमान पहुँच: गुणस्तरीय शिक्षा सहर र धनी समुदायमा केन्द्रित छ भने ग्रामीण र दलित/आदिवासी समुदायमा शिक्षाको पहुँच अत्यन्त कमजोर छ। यसले पुस्तौँपिच्छे असमानतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
डिजिटल विभाजन: कोभिडपछि डिजिटल शिक्षा र सेवामा निर्भरता बढे पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच अत्यन्त सीमित छ। यसले सूचना र अवसरमा पहुँच नपाएका समुदायलाई अझ पछाडि धकेलिरहेको छ।
“हामीले कानुनी दासत्व त अन्त्य गर्यौँ, तर संरचनात्मक असमानता, आर्थिक विभेद र सूचनाको अन्याय अझै पनि कायम छन्। यो आधुनिक दासत्व हो र यसको सामना गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो।”
नव-दासप्रथावाद विश्वव्यापी चुनौती हो र यसको समाधानका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। विज्ञहरू, अधिकारकर्मीहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले निम्न उपायहरू सुझाएका छन् :
कर प्रणाली: धनी र ठूला निगममाथि न्यायसङ्गत कर, र गरिब तथा मध्यम वर्गका लागि कर छुट।
सार्वजनिक सेवाको विस्तार: निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षा।
न्यूनतम पारिश्रमिक: जीविकोपार्जनयोग्य तलबको कानुनी ग्यारेन्टी र कडा कार्यान्वयन।
प्रवासी श्रमिकका लागि द्विपक्षीय सम्झौता र कानुनी सहायता केन्द्र।
श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन।
युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको संरक्षण।
डेटा संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
एल्गोरिदमिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता।
डिजिटल साक्षरता अभियान — मानिसलाई सूचना हेरफेरबाट जोगिन शिक्षा।
आलोचनात्मक सोच, मिडिया साक्षरता, र मानवअधिकार शिक्षालाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य।
सामुदायिक स्तरमा जनचेतना अभियान।
निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता र सुधार।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
नागरिक समाज र मिडियाको स्वतन्त्रताको संरक्षण।
मानव बेचबिखन र जबर्दस्ती श्रमविरुद्ध विश्वव्यापी सन्धि र कार्यान्वयन।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड।
नव-दासप्रथावादविरुद्धको संघर्ष केवल सरकार, सङ्घसंस्था वा अधिकारकर्मीको मात्र होइन — यो प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो। हामी सबैले आफ्नो उपभोक्ता व्यवहार, मिडिया उपभोग, र राजनीतिक सहभागिताप्रति सचेत हुन आवश्यक छ।
हामीले त्यस्ता उत्पादन र सेवाको बहिष्कार गर्नुपर्छ जसले शोषणलाई प्रोत्साहन गर्छ। हामीले सूचना हेरफेरलाई चुनौती दिनुपर्छ र तथ्यमा आधारित विचारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हामीले स्थानीय समुदायमा सहकारिता, पारस्परिक सहायता, र साझा समृद्धिको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। किनभने जब मानिसहरू एकअर्कामा विश्वास गर्छन् र सहयोग गर्छन्, तब मात्र शोषणका संरचनाहरू कमजोर हुन सक्छन्।
“मानिसको वास्तविक स्वतन्त्रता भनेको उसले के गर्न पाउँछ भन्नेमा मात्र सीमित छैन — यो उसले के गर्न सक्दैन भन्नेबाट मुक्त हुनु पनि हो।”
२१ौँ शताब्दीमा दासप्रथा कानुनी रूपमा समाप्त भए पनि शोषण, नियन्त्रण र असमानताका संरचनाहरूले नयाँ, अझ सूक्ष्म र जटिल रूप धारण गरेका छन्। आर्थिक ऋण, श्रम शोषण, डिजिटल हेरफेर, र राजनीतिक प्रभाव — यी नै आधुनिक दासत्वका जञ्जिरहरू हुन्।
यी जञ्जिरहरू देखिने छैनन्, तर तिनीहरूको बन्धन अत्यन्तै वास्तविक छ। यसबाट मुक्ति पाउनु भनेको आर्थिक न्याय, सूचनाको स्वतन्त्रता, र लोकतान्त्रिक सहभागिता को पुनर्स्थापना हो।
यो यात्रा सहज छैन, तर सम्भव छ — यदि हामी सबै मिलेर शोषणको विरुद्ध र न्यायको पक्षमा उभियौँ भने। किनभने स्वतन्त्रता केवल अधिकार होइन — यो मानव अस्तित्वको आधार हो। र त्यो आधारलाई सुदृढ बनाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |