काष्ट आईरनका प्रधान न्यायधिस

-डा. महेन्द्र जंग शाह

बचन र बिचारमा न्यायपालिका र न्यायधिस

शास्त्रिय बचनमा न्यायको रक्षाका बारेमा मनुस्मृति ८.१५ ले “धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्” अर्थात यदि न्याय नष्ट भयो भने त्यसले विनाश निम्त्याउँछ तर यदि धर्मको रक्षा गरियो भने त्यसले हाम्रो रक्षा गर्छ। त्यसैले न्यायको कहिल्यै हत्या गर्नु हुँदैन ताकि न्यायको विनाशले हामीलाई समाप्त नपारोस् । न्यायालयमा प्रवेश र सत्यको दायित्वका बारेमा मनुस्मृति ८.१३ ले “सभां वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषी” अर्थात या त न्यायसभा (अदालत) मा प्रवेश नै नगर्नु यदि गरिन्छ भने सत्य र न्यायपूर्ण कुरा मात्र बोल्नु, केही नबोल्ने वा मौन बस्ने वा असत्य बोल्ने व्यक्ति दोषी मानिन्छ । न्यायको निष्पक्षताको बारेमा याज्ञवल्क्य स्मृति १.३६० मा “रागद्वेषविनिर्मुक्तैर्धर्मशास्त्रानुसारत विनेया व्यवहारज्ञा नृपेण द्विजपुङ्गवै” अर्थात राजा वा न्यायाधीशले राग (मोह) र द्वेष (शत्रुता) बाट मुक्त भएर, धर्मशास्त्रको मर्यादा अनुसार मुद्दाको फैसला गर्नुपर्दछ । सत्य र न्यायको विजयका बारेमा मुण्डक उपनिषद् ३.१.६ मा “सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयान” अर्थात सत्यको मात्र विजय हुन्छ, असत्यको होइन । सत्यको मार्ग नै दिव्य मार्ग हो । न्यायाधीशको धर्मका बारेमा नारद स्मृति १.६८ मा “यथा शल्यं भिषक् कायादुद्धरत्युपाययुक्तिभिः तद्वत् सभ्यैः समुद्धार्यं हृदि शल्यं मृषास्पदम्” अर्थात जसरी एक कुशल चिकित्सकले शरीरमा गढेको काँडा (शल्य) लाई सावधानीपूर्वक बाहिर निकाल्छ, त्यसरी नै न्यायाधीशले तर्क र प्रमाणको आधारमा मुद्दामा लुकेको असत्यलाई बाहिर निकाली न्याय दिनुपर्छ । न्यायको सर्वोच्चताका बारेमा बृहदारण्यक उपनिषद् १.४.१४ मा “क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः तस्माद्धर्मात् परं नास्ति” अर्थात न्याय (धर्म) राजाहरूको पनि राजा हो। त्यसैले न्यायभन्दा माथि केही पनि छैन। न्यायको बलले एउटा कमजोर व्यक्तिले पनि शक्तिशालीलाई जित्न सक्छ।

दैवज्ञ मनुले “न्यायको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले आफ्ना आफन्त, मित्र वा शत्रु कसैलाई पनि चिन्नु हुँदैन” (मनुस्मृति ८.१७३) । कौटिल्यले अदालतलाई ‘धर्मस्थीय’ भन्दै त्यहाँ बस्ने न्यायाधीशहरूको शुद्धताबारे “जुन न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा रिस देखाउँछ, साक्षीलाई धम्क्याउँछ वा अनावश्यक प्रश्न सोधेर दुःख दिन्छ, उ स्वयं दण्डको भागीदार हुनुपर्छ” (अर्थशास्त्र, कण्टकशोधन) भनेका छन । बृहस्पतिले सामूहिक निर्णयको सिद्धान्तमा बोल्दै उनका अनुसार न्याय एक्लै भन्दा पनि सामूहिक छलफलबाट दिइनु बढी सुरक्षित हुन्छ । “एक्लै न्यायाधीशले भन्दा विद्वानहरूको समूह (बेन्च) ले गरेको निर्णयमा त्रुटि हुने सम्भावना कम हुन्छ” (बृहस्पति स्मृति) । उनले अदालतमा ‘सभ्य’हरूको व्यवस्था हुनुपर्ने र उनीहरूले न्यायाधीशलाई सत्य पत्ता लगाउन मद्दत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । याज्ञवल्क्यले प्रमाणको महत्वको बारेमा “न्याय भनेको केवल अनुमान होइन, यो लिखत (कागजात), साक्षी र भोग (कब्जा) गरी तीन प्रकारका प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ” (याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यवहार अध्याय) । अर्थात् कानुनको प्रक्रियामा प्रमाणको महत्वलाई आधुनिक कानुन प्रणालीमा झैँ जोड दिएका छन् । नारदले सत्यको गहिराइको बारेमा “न्यायाधीशले मुद्दाको बाहिरी आवरणमा मात्र नभई, मानिसको अनुहारको हाउभाउ, स्वर र इसाराबाट पनि सत्य र असत्य छुट्याउन सक्नुपर्छ” (नारद स्मृति) । यसलाई आजको मनोवैज्ञानिक प्रमाणसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।
प्लेटोको न्यायको नैतिकतामा न्यायलाई व्यक्तिको आत्मा र राज्यको सद्गुणसँग जोडेर भनेका छन । “न्याय भनेको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो उचित हिस्सा पाउनु र आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नु हो” (The Republic) न्यायलाई समाजको सन्तुलन कायम राख्ने मुख्य तत्व मानिएको छ । उनका अनुसार शासक वा न्यायाधीश ‘दार्शनिक’ हुनुपर्छ जसले सत्य र न्यायलाई राम्ररी बुझ्न सकोस् । अरस्तुको न्यायको वर्गीकरणमा कानुनी र निष्पक्षतालाई राखेका छन । “न्याय भनेको समानहरूलाई समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूलाई असमान व्यवहार गर्नु हो” (Nicomachean Ethics) उनले ‘वितरणात्मक न्याय’ र सुधारात्मक न्यायको अवधारणा दिएका छन् । उनले न्यायाधीशलाई ‘जीवित न्यायको संज्ञा दिएका छन् । जोन राल्सले निष्पक्षताको रूपमा न्यायलाई निष्पक्षताको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । “न्याय सामाजिक संस्थाहरूको पहिलो सद्गुण हो, जसरी सत्य विचार प्रणालीको पहिलो सद्गुण हो” (A Theory of Justice १९७१) मा उनले ‘अज्ञानताको पर्दा’ (Veil of Ignorance) को सिद्धान्त दिएका छन्, जसले न्यायाधीश वा कानुन निर्मातालाई निष्पक्ष हुन मद्दत गर्छ । लर्ड हेविटको न्यायको पारदर्शितामा अदालत र न्याय सम्पादन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा “न्याय हुनु मात्र पर्याप्त छैन, न्याय भएको स्पष्ट रूपमा देखिनु पनि पर्छ” (Rex v. Sussex Justices) यसले अदालतको पारदर्शिता र जनताको विश्वासलाई जोड दिन्छ । ओलिभर वेन्डेल होम्सले कानुनको अनुभवमा कानुनको जीवन तर्क (Logic) होइन, यो अनुभव हो” (The Common Law) मोन्टेस्क्युमा शक्ति पृथकीकरणमा “यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग छैन भने त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन सक्दैन” (The Spirit of the Laws १७४८) । उनले आधुनिक लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसालेको हो ।

शास्त्रको सुक्ती, बैवज्ञ र बिचारको भनाईको जगमा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य न्यायिक अङ्ग विश्व अदालत’ जसले देशहरूबीचको कानुनी विवाद समाधान गर्छ र कानुनी सल्लाह दिने गरेको छ । नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने विश्वको पहिलो स्थायी अदालत स्थापना भएको छ । विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्रिय अदालतहरूमध्ये एक, जसले मुद्दाहरूमार्फत न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति स्थापित गर्न सफल भएको छ । यसकै जगमा इतिहास बदल्ने केही प्रशिद्ध न्यायाधीशहरू जन्माएर साहसिक फैसला र न्यायिक सिद्धान्तहरूमार्फत विश्वव्यापी कानुनी प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिएका छन ।मार्सलले अमेरिकी संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतको हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनलाई ‘महान प्रधान न्यायाधीश’ मानिन्छ । एटकिन छिमेकी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी आधुनिक लापरवाही सम्बन्धी कानुनको जग बसालेका छन । रुठले लैंगिक समानता र महिला अधिकारका लागि लड्ने आधुनिक न्यायपालिकाकी एक आइकन, जसले धेरै ऐतिहासिक मुद्दाहरूमा आफ्नो कडा असहमतिका लागि चर्चा पाइन् । डेनिङलाई ‘जनताको न्यायाधीश’ भनिन्छ, जसले अंग्रेजी सामान्य कानुनमा धेरै नयाँ सिद्धान्तहरू भित्र्याए । महान न्यायधिसको महान बिचारले केही ऐतिहासिक फैसला र तिनको प्रभाव अझै जिवित छ । लेखकको यतिसम्मको अपेक्षा होईन तर सपना देखेको छ ।

न्यायपालिका र न्यायधिस

बेलायतको संबैधानिक अभ्यासलाई आधुनिक विश्वको पहिलो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले स्वीकार गरेपछी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको सुरुवात र विकास पनि अमेरिकी संविधान र सोही समयका अन्य संवैधानिक अभ्यासहरूबाटै भएको मानिन्छ, जहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग राखिएको थियो । पहिलो लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हो । स्थापना १७८७ मा तयार र १७८८ मा लागू भएको हो । सर्वोच्च अदालतसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधुनिक जग थियो यद्यपि, ऐतिहासिक रूपमा प्राचीन समयदेखि नै न्याय सम्पादनको परम्परा विभिन्न सभ्यतामा भए पनि आधुनिक, लिखित र संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च न्यायपालिकाको सुरुआत अमेरिकाबाटै भएको हो ।
विश्वमा न्यायपालिकाको उत्पत्ति, विकास र वर्तमान अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । न्यायपालिका राज्यको तेस्रो अङ्ग हो, जसले कानुनको व्याख्या गर्ने, नागरिकका हकअधिकारको रक्षा गर्ने र विवाद निरूपण गर्ने कार्य गर्दछ । न्यायपालिकाको उत्पत्ति र विकासमा प्राचीन समाजमा न्याय राजा वा मुखियाद्वारा गरिन्थ्यो, जुन धर्म वा परम्परामा आधारित हुन्थ्यो। यसमा लिखित कानुनको अभाव हुन्थ्यो । मध्यकालमा युरोपमा सामन्ती र एशियामा राजतन्त्रीय शासनमा राजालाई नै ‘न्यायको स्रोत’ मानिन्थ्यो । आधुनिक काल (शक्ति पृथकीकरण) मा १७औँ र १८औँ शताब्दीमा जोन लक र मोन्टेस्क्यु जस्ता दार्शनिकहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलग हुनुपर्ने धारणा विकास भयो। संवैधानिक विकासमा लिखित संविधानको उदयसँगै सर्वोच्च अदालत र न्यायिक पुनरावलोकनको अवधारणा विकास भयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १८०३ मा ‘मार्बरी भर्सेस म्याडिसन’ मुद्दाबाट न्यायिक पुनरावलोकनको जग बसालेको मानिन्छ । न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकाले विभिन्न चुनौती र अवसरहरूको सामना गरिरहेको छ । यसमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । संवैधानिक सर्वोच्चता प्रायः देशहरूमा संविधान सर्वोच्च कानुनको रूपमा रहेको छ र यसको संरक्षकको रूपमा न्यायपालिका कार्य गर्दछ । मानव अधिकारको रक्षा, नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न न्यायपालिकाले सक्रिय भूमिका खेल्दछ । कानुनको शासन कायम राख्न र सरकारलाई संविधानको दायरामा राख्न न्यायालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विद्युतीय न्यायमा प्रविधिको विकाससँगै अदालतहरूमा भर्चुअल सुनुवाइ, विद्युतीय फाइलिङ र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउन थालिएको छ । तथापी वर्तमान अवस्थामा विश्वभरका न्यायपालिकासामु राजनीतिक हस्तक्षेप छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच र दलीय प्रभाव बढ्नु गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । नेपालको बर्तमान समस्या यही हो । ढिलो न्याय सम्पादनले मुद्दाहरूको चाप बढी हुनु र फैसलामा ढिलाइ हुनुले “न्यायमा ढिलाइ, न्याय इन्कार”को अवस्था सिर्जना गरेको छ । भ्रष्टाचार र विश्वासको संकट छ । न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारले नागरिकको विश्वास घटाउने गरेको छ । आर्थिक स्वायत्ततामा स्वतन्त्र कार्यका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत साधनमा कार्यपालिकामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको न्यायपालिका राज्यको तेस्रो अङ्ग हो, जसले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने र नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्य गर्दछ । नेपालमा न्यायपालिकाको उत्पत्ति प्राचीन कालदेखि नै समाजमा विवाद निरुपण गर्ने आवश्यकताबाट भएको हो । प्राचीन कालमा राजा वा शासकलाई न्यायको अन्तिम स्रोत मानिन्थ्यो । धर्मशास्त्र, परम्परा र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा राजाले मन्त्री वा पण्डितहरूको सहयोगमा न्याय निसाफ गर्थे । आधुनिक न्यायपालिकाको उत्पत्ति मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट भएको हो, जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखानले तत्कालीन समयमा केन्द्रिकृत न्याय व्यवस्थाको संकेत गर्दछ, जुन पछि विकसित हुँदै कानुनी शासनको रूपमा परिणत भयो ।

नेपालमा न्यायपालिकाको विकास राणा कालबाट भएको देखिन्छ । न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा थियो । वीर शमशेरले अदालतहरूको सुधार गरे तापनि न्याय प्रणाली निरंकुश थियो । २००७ पछिको कालखण्डमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना (२०१३) सँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले मूर्त रूप लिन थाल्यो भनिएतापनी बिदेशीलाई प्रधान न्यायधिस नियुक्ती नेपालीलाई लज्जित बनायो तर दलालहरुले महानताको रुपमा परिभाषित गरे । २०४७ को संविधानले पहिलोपटक स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गर्‍यो तर न्यायपालिका भित्र भावी प्रधान न्यायधिस हुनेगरी भाई न्यायधिस नियुक्तीको प्रारम्भले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि त झनै बिकराल रुप लियो । भाई न्यायधिसको अभ्यासबाट नियुक्ती भएका न्यायधिस परिचय र परिभाषाले काग्रेस, एमाले, माओवादी, दलित, जनजाती, महिला, भान्जी, बुहारी, नातिनी, छोरी, साथी, साझेदार, ज्वाई, दलालहरु न्यायधिसको रुपमा नियुक्ती भए । यस भुमिबाट भएको नियुक्तीले न्यायलाई आर्जनको दलालीमा रुपान्तरण गरेको परिणाम आजको अवस्था हो ।
नेपालको न्यायपालिका संघीय संरचना अनुसार तीन तहको न्याय प्रणाली छ । न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा काम गर्दछ । भाईदेखी दलालसम्मको अयोग्य, अनैतिक र अपराधिक नियुक्तीले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, विचौलियाको प्रभाव, मुद्दा फैसलामा हुने ढिलासुस्ती, र जनआस्थामा ह्रास जस्ता समस्याहरू देखिए । नियुक्तीका बदमासीले न्यायधिसको गरिमा र न्यायपालिकाको शाख सुंगुरको गोठ सरह भएको छ । आजको काष्ट आईरन त्यसैको उपज हो । सर्जक विश्वनाथ उपाध्याय, कल्याण क्षेष्ठ, शुसिला कार्की, बिशम्भर क्षेष्ट र प्रकास मान सिह रावत सम्म पुग्यो । सर्जकको सृजना र कारिन्दाको निरन्तर बलात्कारले धिक्कारयोग्य परिणाम आजको दिन सृजना भयो ।

न्यायधिसको योग्यता, क्षमता र आचरण

ग्रन्थहरूमा न्यायाधीश (न्यायकर्ता/राजा) को योग्यता, क्षमता र आचरण सम्बन्धी केही प्रसिद्ध श्लोक छन । निष्पक्ष न्याय गर्ने गुणमा “धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ” ( महाभारत) अर्थात धर्म (न्याय र सत्य) द्वारा नै मानिसहरू एक-अर्काको रक्षा गर्छन्। न्यायाधीशले निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ । सत्य र धर्मको पालनमा “सत्यं वद । धर्मं चर” (तैत्तिरीय उपनिषद्) अर्थात सत्य बोल, धर्मको आचरण गर। न्यायाधीशको मुख्य गुण सत्यनिष्ठा र नैतिक आचरण हो । क्रोध र लोभबाट टाढा रहने सन्दर्भमा “लोभक्रोधौ त्यजेद्राजा…” (मनुस्मृति) अर्थात राजा (न्यायकर्ता) ले लोभ र क्रोध त्याग्नुपर्छ । न्याय गर्दा व्यक्तिगत भावना वा स्वार्थले असर गर्न हुँदैन ।

विद्वान् र बुद्धिमान् हुनुमा “श्रुताध्ययनसम्पन्नाः सत्यवादिनः राज्ञा सभासदः कार्या” (मनुस्मृति) अर्थात राजाले सभा (न्यायसभा) मा वेदज्ञान भएका, सत्य बोल्ने र विद्वान् मानिसहरू राख्नुपर्छ । न्यायाधीश शिक्षित, बुद्धिमान् र सत्यवादी हुनुपर्छ । न्याय गर्दा सबैलाई समान व्यवहारमा “प्रियाप्रिये समो भूत्वा” (भगवद्गीता) अर्थात प्रिय र अप्रिय दुवैप्रति समान भाव राख्ने व्यक्ति श्रेष्ठ हुन्छ । न्यायाधीशले पक्षपात गर्नु हुँदैन । यी शास्त्रका बचनले न्यायाधीश हुनुका गुणहरूमा सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष, लोभ र क्रोधबाट मुक्त , विद्वान् र बुद्धिमान्, धर्मपालक, समान व्यवहार गर्ने र नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने मान्यता छ । काग्रेस, एमाले र माओवादी सेटअपका बनेका बिश्वनाथ उपाध्याय, कल्याण क्षेष्ट, शुसिला कार्को, विशम्भर क्षेष्टले नियुक्त गरेका भाई देखी दलालसम्मकाको उल्लेखित योग्यता पुष्टी हुन्छ त प्रश्न त्यो हो तर उत्तर हालसम्म पनी पाईएको छैन ।

विद्वानहरूको भनाइमा न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र आचरणमा अरस्तुले “कानुन बुद्धिको शासन हो, व्यक्तिगत इच्छाको होइन” भनी न्यायाधीशले व्यक्तिगत भावना होइन, कानुन र तर्कका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै मुख्य गुणमा निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता र तर्क क्षमतामा जोड दिएको छ । बुद्धिमत्ताले नै बुद्दीसत्ता स्थापना गर्छ । चाणक्यले “न्याय बिना राज्य टिक्न सक्दैन।” राज्यको स्थिरता न्यायमा निर्भर हुन्छ। न्यायाधीश इमानदार र धर्मपरायण हुनुपर्छ भनी मुख्य गुणमा सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, भ्रष्टाचारबाट मुक्ततामा जोड दिएका छन । मनुले “राजाले धर्मअनुसार न्याय गर्नुपर्छ।” न्यायाधीशले धर्म, नीति र कानुनको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। मुख्य गुणमा धर्मपालन, निष्पक्षता र नैतिक आचरणमा जोड दिएका छन । मोन्टेस्क्युले “स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्रताको रक्षक हो” भनेका छन । न्यायाधीश राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। मुख्य गुणमा स्वतन्त्रता, साहस, संविधानप्रति निष्ठामा जोड दिएका छन । महात्मा गान्धीले “सत्य र अहिंसामै साँचो न्याय हुन्छ” भनेका छन । न्यायाधीशले सत्य र नैतिकताको बाटो अपनाउनुपर्छ। मुख्य गुणमा सत्यनिष्ठा, नैतिकता र मानवतामा जोड दिएका छन । डा. भीमराव अम्बेडकरले “संविधान जति राम्रो भए पनि त्यसलाई चलाउने मानिस खराब भए न्याय सम्भव हुँदैन” भनेका छन । न्यायाधीशको चरित्र र क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । मुख्य गुणमा उच्च चरित्र, जिम्मेवारी, संवैधानिक ज्ञान महत्वपुर्ण हुने बताएका छन । विद्वानहरूले एक असल न्यायाधीशमा सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, कानुनी ज्ञान, नैतिक आचरण, धैर्य, साहस, स्वतन्त्र सोच हुनैपर्ने बताई रहदा काग्रेस एमाले माओवादी आपराधिक सेटअपमा बिश्वनाथ देखी कल्याण हुदै शुसिला देखी बिसम्भरबाट नियुक्ती पाएकाले पुष्टी गर्छन त । आजको मुल प्रश्न यो हो । नगरेकै कारण आजको अवस्था हो । नागरिकले बुझ्न जरुरी छ ।

बिकसित र सभ्य भारत, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्टेलिया, चिन र रुसमा न्यायधिसको योग्यता, क्षमता र आचरण यस्तो देखिन्छ । भारतमा न्यायाधीश बन्नका लागि कानुनमा डिग्री, कानुनी अनुभव र संविधानको राम्रो ज्ञान आवश्यक मानिन्छ। सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रायः अनुभवी वकिल वा न्यायिक सेवाबाट नियुक्त गरिन्छन्। उनीहरूबाट निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, धैर्य र संविधानप्रति निष्ठावान आचरण अपेक्षा गरिन्छ। भारतीय न्यायपालिकाले लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अमेरिका मा न्यायाधीशका लागि कानुनमा उच्च शिक्षा र लामो कानुनी अनुभव आवश्यक हुन्छ। केही राज्यहरूमा न्यायाधीश चुनावबाट चयन गरिन्छ भने केहीमा नियुक्ति प्रणाली प्रयोग हुन्छ। अमेरिकी न्यायाधीशहरूबाट स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, संवैधानिक व्याख्याको दक्षता र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त आचरण अपेक्षा गरिन्छ। उनीहरूले नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छन् । बेलायत मा न्यायाधीश बन्न वरिष्ठ barrister वा solicitor को रूपमा लामो अनुभव आवश्यक हुन्छ। Judicial Appointments Commission मार्फत योग्य व्यक्तिको छनोट गरिन्छ । बेलायती न्यायाधीशहरू उच्च नैतिकता, मर्यादित सार्वजनिक व्यवहार, निष्पक्षता र गहिरो कानुनी विश्लेषणका लागि परिचित मानिन्छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बेलायती शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण विशेषता हो । क्यानडा मा न्यायाधीश बन्न कानुनमा डिग्री, प्रान्तीय बार सदस्यता र पर्याप्त कानुनी अनुभव आवश्यक पर्छ। न्यायाधीशहरूले संविधान, मानव अधिकार र बहुसांस्कृतिक समाजको राम्रो समझ राख्नुपर्छ। उनीहरूबाट सम्मानजनक व्यवहार, निष्पक्षता र सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशील आचरण अपेक्षा गरिन्छ । अष्ट्रेलिया मा न्यायाधीशका लागि कानुनी अभ्यासको लामो अनुभव र उच्च व्यावसायिक क्षमता आवश्यक हुन्छ। न्यायाधीशहरूले कानुनको गहिरो अध्ययन, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको आचरणमा न्यायिक मर्यादा, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने गुण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । चीन मा न्यायाधीश बन्न कानुन शिक्षा र राष्ट्रिय न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूले कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाको राम्रो ज्ञान राख्नुपर्छ। चीनमा न्यायपालिका राज्य व्यवस्थासँग नजिक रूपमा जोडिएको मानिन्छ, त्यसैले न्यायाधीशबाट अनुशासन, सरकारी कानुनको पालन र संस्थागत निष्ठा अपेक्षा गरिन्छ । रुसमा न्यायाधीश बन्न कानुन डिग्री, निश्चित उमेर र कानुनी अनुभव आवश्यक पर्छ। उनीहरूमा संवैधानिक तथा फौजदारी कानुनको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। रुसी न्यायाधीशहरूबाट औपचारिकता, राज्य कानुनप्रति प्रतिबद्धता र अनुशासित आचरण अपेक्षा गरिन्छ ।

नेपालमा प्रश्न किन

बिश्वनाथ उपाध्यायको नियुक्तीपथको बास्तविक क्रियान्वयन गर्ने कल्याण क्षेष्ट र शुसिला कार्कीले असंबैधानिक नियुक्तीले न्यायलयलाई कब्जा न्यायधिसको एबिसी बर्गीकरण गर्ने अवस्था सृजना गराईदियो । प्रधान न्यायधिस हुने रोलक्रम राखिएकाको ताबेदारी, चाकड, सम्मान ए क्यास राणा सरहको हुने, प्रधान न्यायधिस नहुने तर न्याय परिषदको सदस्य हुनेलाई बि क्यास सरहको र न्यायधिस मात्र हुनेलाई सी क्याल सरहको ब्यबहार हुने बाताबरणको अवस्था निजहरुकै राती नियुक्ती र न्याय परिषदका सदस्य बिना गरिएको नियुक्तीले बनाईदिएको हो । आज न्यायपालिकामाथी उठेका सबै अनैतिक र अपराधिक प्रश्नमा उनीहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्ने हुन्छ । काविल सक्षम तर त्यो कल्याण र शुसिला सेटिङबाट आएको भन्ने अभियोगका कारण सपना मल्लको प्रधान न्यायधिस नियुक्तीको अवरोध हुन गयो जसलाई च्याट जेपिटिले समेत बुझ्न सकेन । सपना मल्लको उर्जा, योग्यता, सपना, बैभव र पहिचान न्यायपालिकाको पहिमान हुन सक्थो तर संगतको अभियोगले रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । उनलाई २००७ सालपछी बनाईएका राणा प्रधान न्यायधिस सरह भएपनी न्यायपालिकाको नेतृत्व दिनैपर्ने योग्यता अनमा छ ।

कल्याण र शुसिलाको कारण न्यायपालिका र न्यायाधीशको चरित्रको निष्पक्षता र तटस्थतामा राजनीतिक आस्था, जातीय, धार्मिक वा लिङ्गीय पूर्वाग्रह जिवित छ । भएको अच्चरित्रता र बेईमानिताले न्यायिक प्रणालीप्रतिको विश्वास छैन । न्यायिक स्वतन्त्रता प्रलोभनबाट मुक्त छैन । कानुनी ज्ञान र क्षमता निकै गिर्दो छ । समर्पण र मेहनत छोरा छोरी, भाई भतिजको च्याट जिपिटीबाट अर्थ उपार्जनमा छ । इजलासको मर्यादा कायम राख्ने र मुद्दाको संवेदनशीलता बुझ्ने चरित्र र योग्यता देखिदैन । यो सबै बिश्वनाथको भाई मोह र बिशम्भरको भतिजी साली मोह नै हो । कल्याण, शुसिला र रावतको न्यापालिका कब्जा गर्ने आपराधिक मोह नै आजको न्यायपालिका हो । आज कसैले न्यायधिस हु भन्यो भने कसैको नाता होला, कसैलाई घुस बुझाएको होला, कसैलाई पैशा बुझाएको होला भनेर सहजै अनुमान किन गरिन्छ । यसको उत्तर मुद्दाका पक्षले सार्वजैनिक गरेका अभिब्यक्ती “फलानो न्यायधिसको छोरा, भतिजो, भान्जी, श्रीमती बिद्धान र विदुषीसंग डिल भएको छ” भन्ने वाक्यांसले पुष्टी गर्दछ ।भाउजु, भतिज र भान्जी बिद्दान बिदुषीले च्याट जिपिटीको सहारामा बहस गर्ने र देवर, अंकल र मामा श्रीमानबाट सदर हुने मानक उनै सर्जकको कमाल हो जसले योग्यता र क्षमतामा नभई नाता र पैशाको बलमा गरेको अनैतिक र अपराधिक नियुक्ती नै हो ।
काष्ट आईरनका प्रधान न्यायधिस

न्यायलयको न्यायमुर्तीको अहंम गरिमा छ तर ३५ बर्षका पातकले न्यायलयलाई अन्यायलय र न्यायमुर्तीलाई दलेसोल्टीमा रुपान्तरण गरिदिएकाले प्रधान न्यायधिसको नियुक्ती काष्ट आईरनबाट हुने रमिता हेर्न र देख्न नेपाली बिबस छौ । काष्ट आईरन भनेको कवाडखाना वा फलामको भङ्गुरमा भएको असल, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वा राम्रो गुणस्तरको फलामलाई सामान्यतया कास्ट आइरन (हाड फलाम वा फलामे कवाडी वा मेशिनरी पार्टपुर्जा) भनिन्छ, जसलाई गलाएर नयाँ वस्तु बनाउन सकिन्छ। नियुक्ती सिफारिस भएका काग्रेस, एमाले माओवादीको आपराधिक सेटअपमा बिश्वनाथ देखी कल्याण हुदै शुसिला देखी बिसम्भरसम्मकाले नियुक्त गरेका पात्र हुन । नयां सोरुमको नयां फलाम होईन । मुलुकका निमित्र साच्चै आवश्यक हो भने काष्ट आईरन नभई नयां हो जुन पुर्नसंरचनाबाट मात्र सम्भव छ तर केकिस्ट्रोक्याटिक र हेलोक्याटिकहरुको च्याट जिपिटीले बुझ्न सकेन र चाहेन । औराफालियाकाको एनजाईटीबाट ३५ बर्षको पातकता दोहोराएको छ जसबाट बिश्वनाथ, बिशम्भर, शुसिला र कल्याणको टेन्डरको पथचर्चा जिवित बनाउने र न्यायको दृष्टीभ्रम जिवित भईरहने सम्भावना रहिरहने छ । आजको प्रधान न्यायधिसको सिफारिस भएका कवाडबाट छानिएको काष्ट आईरन हो । यो समाधान नभई निरन्तरता हो तर समाधान पुर्नसंरचना नै हो ।