काठमाडौँ : सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने ठूला निर्णयअन्तर्गत एकैचोटि १,५९४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐनअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको पद स्वतः समाप्त हुने भएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। यस निर्णयले सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय, कृषि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रसम्मका दर्जनौँ निकाय प्रभावित भएका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विभिन्न विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नियामक निकाय र परिषद्हरूका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने सूचीमा छन्। अब ती निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ, जसलाई प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |