काठमाडौं : खर्च कटौती अभियानअन्तर्गत सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका सबै प्रकारका विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तहका सरकारी निकाय, संस्थान र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गर्ने भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अनिवार्य अवस्थामा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउनेछन्। सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत सम्भव हुने अवस्थामा त्यही नियोगलाई जिम्मेवारी दिइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा सरकार वा राष्ट्र प्रमुखको नेतृत्वमा जान सक्ने टोली बढीमा १० जनासम्म सीमित हुनेछन्। त्यस्तै सरकारकै खर्चमा अन्य प्रतिनिधिमण्डल बढीमा ३ जनासम्म मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेश भ्रमणसँगै सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारसमेत रोक्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यक परे सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
