काठमाडौ : सैनिक संस्थाजस्तो संवेदनशील निकायबाट चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिले कानुनी र मानवअधिकारको बहस चर्काएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सैनिक नेतृत्वबारे आएका सामग्रीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाली सेनाले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यप्रति कानुनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा सेना सम्बन्धी “भ्रमपूर्ण र गलत” सामग्री फैलाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइएको थियो। यस्ता गतिविधिमाथि नियमित निगरानी भइरहेको उल्लेख गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिने संकेत गरिएको छ। उक्त वक्तव्य सेनाको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक भएपछि यसले व्यापक चर्चा पाएको छ।
अधिवक्ता डा. महेन्द्रजँग शाहले उक्त विज्ञप्तिको भाषा र आशयप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई आफूले नजिकबाट चिन्ने बताउँदै यस्तो शैलीको विज्ञप्ति जारी हुनु अस्वाभाविक लागेको प्रतिक्रिया दिए। यदि वक्तव्य आधिकारिक नै हो भने यसले नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।
शाहका अनुसार नागरिकलाई धम्क्याउने अधिकार सैनिक संस्थालाई नभएको स्पष्ट कानुनी सिद्धान्त छ। यस्तो कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुनसक्ने भन्दै उनले यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याए।
यस घटनाले सुरक्षाकर्मी निकायको सार्वजनिक संचार शैली, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। विज्ञप्ति आधिकारिक हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको र यदि आधिकारिक भए त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको धारणा छ।
डा.शाहसँग गरिएको पुरा कुराकानी हेर्न
https://www.facebook.com/reel/3176943455826775
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |