नेपालमा धनी गरिबबीच खाडल बढ्दो

पछिल्लो तीन दशकमा परिवारको औसत आम्दानी बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार परिवारको औसत आम्दानी २०५२/५३ मा ४३ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ थियो । तीन दशकमा यसले ठूलो फड्को मारेको छ । २०६०/६१ मा यो बढेर ८० हजार १ सय ११ रुपैयाँ भयो भने २०६६/६७ मा २ लाख २ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ पुग्यो । पछिल्लो तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा परिवारको औसत आम्दानी धेरै नै बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले सर्वेक्षणमा गरिब र धनीबीचको खाडल ठूलो देखिएको बताए । धनी अझ धनी र गरिब अझ गरिब भइरहेको देखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कृषि, तलब ज्याला र रेमिट्यान्स नेपालीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । पछिल्लो समयमा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाझै छ । त्यसैले पनि कृषि क्षेत्रमा आम्दानी कम छ ।

उनले रेमिट्यान्सको धेरै जसो पैसा उपभोग्य वस्तुमा नै खर्च भइरहेको बताए । गरिबले रेमिट्यान्सको ६० प्रतिशत आम्दानी घर खर्चमा खर्चिरहेका उनले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा धनीको आम्दानी बढी छ भने गरिबको आम्दानी त्यहाँ पनि कम छ । वैदेशिक रोजगारमा पनि धनीले नै धेरै कमाउँछन् भने गरिबले कम कमाउँछन्’, उनले भने । तलब ज्यालामा पनि असमानता देखिएको उनले बताए । ‘तलब ज्यालामा विभेद छ । धनीको तलब ज्याला उच्च छ भने गरिबको तलब ज्याला न्यून छ’, उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालीको आर्थिक बनोटमा आएको परिवर्तनले गरिब र धनीबीचको खाडल बढिरहेको छ । ‘पछिल्लो समय नेपालीको आर्थिक बनोटमा परिवर्तन आएको छ । सेयर बजार, रियल स्टेटलगायत व्यापक विस्तार भएको छ’ , उनले भने, ‘यसबाट कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा कमाउनेहरू माथि उठेका छन् । उनीहरूको आर्थिक हैसियत बढेको छ ।’ उनले कर प्रमाणीमा रहेको विभेदले पनि गरिब र धनीको खाडल बढेको बताए । ‘कर प्रणाली धनीमुखी छ । कर संरचना नै गरिबलाई बोझ गराउने खालको छ । कमाई खानेले कर धेरै तिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्थशान्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सर्वेक्षणमा देखिएभन्दा बढी गरिबी दर हुनुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘असमानता जसरी बढिरहेको छ । त्यसले गरिबी अझै बढी हुनु पर्ने हो । सर्वेक्षण अझै छुटेको जस्तो पो छ ।’ यो अवस्थाले सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था जस्ता विषयमा विरोधाभास देखिएको उनको भनाइ छ ।

बढी बागमतीमा, कम कर्णालीमा 
नेपाली घर परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । बागमतीपछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

बागमती प्रदेशमा घर परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी ७ लाख १८ हजार १ सय १७ रुपैयाँ छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ६ लाख ५५ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ लाख ७६ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ घरपरिवारको औसत वार्षिक आम्दानी छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ४ लाख ८६ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ लाख २७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ९४ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ३६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ

देशभर प्रतिव्यक्ति आयमा पनि त्यस्तै असमानता देखिएको छ । धनीको आम्दनी उच्च छ भने गरिबको अति न्यून छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ३६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ छ । पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो समयमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको देखिएको छ । तीन दशकमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४१ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँबाट बढेर १ लाख ३६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी २०५२/५३ मा ७ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ, २०६०/६१ मा १५ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ र २०६६/६७ मा ४१ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ छ । २० प्रतिशत धनी व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र २० प्रतिशत गरिब व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ठूलो अन्तर छ । गरिबको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६१ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ छ भने धनीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ लाख ५९ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ छ ।

गरिब व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २०५२/५३ मा २ हजार २० रुपैयाँ, २०६०/६१ मा ४ हजार ३ रुपैयाँ र २०६६/६७ मा १५ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेकाको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६१ हजार ३३५ रुपैयाँ छ । तर, अति गरिबको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा ३/४ हजार पनि छैन । धनी व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि तीन दशकमा धेरै नै बढेको देखिन्छ । २०५२ सालमा १९ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर हाल २ लाख ५९ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ पुगेको छ । धनी व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २०५२/५३ मा १९ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ, २०६०/६१ मा ४० हजार ४८६ रुपैयाँ र २०६६/६७ मा ९४ हजार १ सय ४९ रुपैयाँ थियो ।

आम्दानीमा कृषिको योगदान घट्दै 
आम्दानीमा कृषिको योगदान विगत तीन दशकमा घट्दै आएकोे छ । २०५२/५३ मा ६१ प्रतिशत परिवारको आम्दानीमा कृषिको योगदान थियो । तर २०७९/८० मा आइपुग्दा १६.८ प्रतिशतमा झरेको छ । हाल करिब १७ प्रतिशत परिवारको आम्दानीमा मात्रै कृषिको योगदान छ । परिवारको आम्दानीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । २०६०/६१ मा ४७.८ प्रतिशत र २०६६/६७ मा २७.७ प्रतिशत मात्र थियो ।

कृषिभन्दा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कम गरिब 
कृषि क्षेत्रभन्दा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मुली भएका परिवार कम गरिब देखिएका छन् । स्वरोजगारीमा रहेका परिवारमुली भएका घरपरिवारहरू तलब ज्याला लिइ काम गर्ने परिवारमुली भएकाको तुलनामा धनी देखिएका छन् । कृषि क्षेत्रमा तलब ज्याल लिई काम गर्ने परिवारमुली भएका परिवारहरू सबैभन्दा गरिब(३७.८१प्रतिशत) छन् भने सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारीमा रहेका परिवारमुली भएका परिवारहरू सबैभन्दा कम गरिब (७.२६) प्रतिशत देखिएका छन् ।

परिवारमुली नै बेरोजागर रहेको परिवार, उत्पादन क्षेत्रमा तलब ज्याला लिने गरी काम गर्ने परिवारमुली भएको परिवार र कृषि क्षेत्रमा तलब ज्याला लिइ काम गर्ने परिवारमुली भएका परिवारको गरिबीको दरभन्दा गरिब रहेको छ ।

कुन क्षेत्रको रोजगारीमा कति योगदान ? 
जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो समयमा परिवारको औसत आम्दानीमा १६.८ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रको योगदान छ । निर्भरमुखी कृषि प्रणालीमा नै वितृष्णा बढ्दै गएको हो । तीन दशकअघि ६१ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको स्रोत कृषि थियो । अझै पनि २०.८ प्रतिशत गरिब परिवारको आम्दानीको स्रोत कृषि हो । कृषिमा आधुनीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा धनी परिवारले त अझ धेरै कृषि पेसा छोड्दै गएका छन् । १६.० प्रतिशत धनी परिवारको आम्दानीको स्रोत कृषि रहेको जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ३३.१ प्रतिशत परिवारको आम्दानीको स्रोत तलब ज्याला हो । ३७.७ प्रतिशत गरिब परिवारको आम्दानीको स्रोत तलब ज्याला छ भने ३२.२ प्रतिशत धनी वर्गको आम्दानीको स्रोत तलब भएको जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, आम्दानीको अनुपात धनीको तुलनामा गरिबको अति न्यून रहेको पाइएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले बताए । ‘धनी वर्गको ज्याला उच्च छ, गरिब वर्गको न्यून छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि गरिबीको खाडल बढाएको छ ।’

सर्वेक्षणअनुसार नेपाली घर परिवारको आम्दानीको ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । १६.५ प्रतिशत घर परिवार रेमिट्यान्समा निर्भर छन् । त्यसमध्ये १४ प्रतिशत गरिब परिवारको आम्दानी रेमिट्यान्स हो भने १७.० प्रतिशत गैरगरिब परिवारको आम्दानी रेमिट्यान्सबाट आउँछ । धनीहरू नै धेरै वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानसमेत ठूलो खर्च लाग्ने भएका कारण धनी परिवारका सदस्य नै बढी देखिएका हुन् ।

रेमिट्यान्स पनि धनी परिवारले धेरै ल्याएको देखिएको छ । निर्देशक लामिछाने पनि रेमिट्यान्स धनीले धेरै र गरिबले थोरै ल्याउने गरेको भेटिएको बताउँछन् । परिवारमुलीको शिक्षाको स्तर र गरिबीलाई अध्ययन गर्दा हासिल गरेको शिक्षाको स्तर जति बढ्दै गयो गरिबी पनि घट्दै गएको देखिएको छ । परिवारमुली निरक्षर भएकाको गरिबी दर ३२.३२ छ भने स्नातक वा सोभन्दा माथि पढेकाको गरिबी दर ०.४४ प्रतिशत छ ।

नेपालमा कस्तालाई गरिबी भनिन्छ ? 

प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा ७२,९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबी दर परिवारमुली पुरुष भएको परिवारमा २०.२७ प्रतिशत र महिला भएकोमा २०.२८ प्रतिशत छ । गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत छ ।

•     गरिब र धनीबीचको असमानता बढ्दै जानुमा आर्थिक संरचनामा आएको परिवर्तन प्रमुख कारण हो।
•     कृषिमा भएको व्यापक खण्डीकरणले असमानतामा वृद्घि गरेको छ।
•     कर प्रणाली धनीमुखी र गरिब मारा छ।
•     कृषि, तलब ज्याला र रेमिट्यान्स नेपालीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो।
•     रेमिट्यान्सको धेरै जसो पैसा उपभोग्य वस्तुमा नै खर्च
•     तीन दशकमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४१ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँबाट बढेर १ लाख ३६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ।

हालको जनसंख्याको आधारमा नेपालमा करिब ६० लाख(५९,११,६६०) मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको हालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ छ । घरपरिवारको उपभोगमा भएको उल्लेख्य सुधार, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका परिवार तथा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको आकांक्षा जस्ता कारणले हालको नयाँ गरिबीका रेखा कायम गरी गरिबी मापन गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव पनि जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

नेपाली शब्दकोषले गरीबको परिभाषा निर्धन, दीन हीन, दुःखी भनी गरेको छ । गरिबीलाई–गरिब हुनुको भाव, दिनता, निर्धनता भनेर परिभाषित गरेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु पनि गरिबी हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मानव विकासको अवसरबाट पछि परेका व्यक्ति गरिब हो भने गरिबले भोक्नु परेको कष्टप्रद अवस्था गरिबी हो । गरिबीका कारण वाञ्चितीकरणको अवस्था, जोखिमपूर्ण अवस्था, अशक्तता तथा शक्तिहीनता, शारीरिक कमजोरी, एक्लोपनालगायत अवस्था भोग्नुपर्छ । निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी विभाजन गरिएको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्था निरपेक्ष गरिबी हो । निरपेक्ष गरिबी बढ्दा देशमा गरिबी बढ्छ र घट्दा गरिबी घट्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको अवस्था सापेक्ष गरिबी हो ।

नेपालमा २०५२/५३ सालबाट जीवनस्तर मापनसम्बन्धी तथ्यांक संकलन कार्य थालनी भएको हो । यो सर्वेक्षणबाट गरिबीसँग सम्बन्धित वस्तुगत तथ्यांक प्राप्त भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता तथ्यांक सरकार तथा गैरसरकारी निकाय, शोधकर्ता, सर्वसाधारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार/समुदायसमेतलाई उपयोगी हुन पुगेको थियो । पहिलो पटक गरिएको सर्वेक्षणको नतिजा उपयोगिताको कारणले २०६०/६१ मा दोस्रो, २०६६/६७ मा तेस्रो र २०७८/७९ मा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएका थिए ।

Source: https://www.annapurnapost.com/story/467216/