निर्वाचनको रन्को: भावनाको व्यापार कि तथ्यको धरातल?

राज कुमार ढकाल

विश्वकप फुटबल सुरु हुनुअघि हाम्रा चोक–चोकमा एउटा दृश्य आम बन्छ— “यसपालि त मेरै टोलीले जित्छ!” यो केवल एउटा अनुमान मात्र रहँदैन, कतिपयका लागि यो प्रतिष्ठा र बाजीको विषय बन्न पुग्छ। तर जब खेल सकिन्छ र नतिजा सोचेभन्दा उल्टो आउँछ, तब सुरु हुन्छ दोषारोपणको शृङ्खला। कसैले रेफ्रीलाई सराप्छन्, कसैले खेलाडीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछन् त कसैले प्रशिक्षकको रणनीतिलाई धारेहात लगाउँछन्। वास्तवमा, यो हार स्वीकार्न नसक्ने मानवीय स्वभाव र ‘आफू सधैँ सही’ हुनुपर्ने अहम्‌को पराकाष्ठा हो।

उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, यही मनोविज्ञान ठ्याक्कै निर्वाचनको समयमा पनि दोहोरिन्छ। खेलको बाजी जस्तै निर्वाचनमा पनि ठोकुवा गर्ने र “मैले भनेको उम्मेदवारले नजिते यसो गर्छु” भन्दै अतिवादी घोषणा गर्नेहरूको यहाँ कमी छैन। हामी अक्सर त्यही कुरालाई मात्र सत्य मान्छौँ, जुन हाम्रो पूर्वस्थापित मान्यता वा आस्थासँग मेल खान्छ। हामीले टेकेको धरातल र हाम्रो बुझाइको ‘प्यारामिटर’ जति छ, हाम्रा लागि संसार त्यति नै हो भन्ने भ्रममा हामी बाँचिरहेका छौँ। सत्य सापेक्ष हुन्छ भन्ने कुराबाट टाढिएर हामी अस्थिर विचारका बन्दी बनिरहेका छौँ।

बौद्धिक कट्टरता र चुनावी मनोविज्ञान

जसरी विश्वका कतिपय कट्टरपन्थी समूहहरू आफ्नै संवेग र एकोहोरो सोचका कारण सत्यभन्दा टाढा पुग्छन्, कतै हाम्रा राजनीतिक समर्थकहरू पनि त्यस्तै ‘बौद्धिक कट्टरता’ तर्फ ढल्किँदै त छैनन्? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा शासनको वैधानिकता प्राप्त गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो। तर चुनावी रन्को बढ्दै जाँदा मन परेको उम्मेदवारले नजिते “आत्महत्या गर्छु”, “देशै छोड्छु” वा “गाउँमै बस्दिनँ” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छन्। यसले हामी मानसिक रूपमा कति भावनामा बहकिएका छौँ भन्ने प्रमाण दिन्छ। हामी आफ्नै विवेक प्रयोग गर्नुको सट्टा ‘एल्गोरिदम’ले पस्केका सूचनामा अन्धविश्वास गर्दै वाद र विचारको सिकार भइरहेका छौँ।

प्रणालीको जटिलता र अनुत्तरित प्रश्नहरू

सिद्धान्तको गफ गर्नु र जीवनको यथार्थ भोग्नुमा तात्त्विक फरक छ। खेलमा एउटाले हार्दा अर्कोले जित्छ, तर राजनीतिमा भावनामा बहकिएर लिइने गलत निर्णयले पुस्तौँसम्म असर पार्छ। नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन अक्सर ‘भावनाको व्यापार’ बन्ने गरेको छ। हामी कसैलाई जिताउन ज्यानै फालेर लाग्छौँ, तर जितेपछि उसले के गर्छ भन्नेमा हाम्रो बहस कमै हुन्छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिन गाह्रो बनाइरहेको छ, जसका कारण सरकार फेरबदल भइरहने र नीतिगत अस्थिरता निम्तिने गरेको छ।

यहाँ केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्, जसको वरिपरि हामीले सोच्न जरुरी छः
• के हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिएको हो?
• बारम्बार फेरिने सरकारले गर्दा रोकिएका विकास आयोजनाको जिम्मा कसले लिने?
• के चुनावी खर्च घटाउन र भ्रष्टाचार रोक्न निर्वाचन प्रणालीमै आमूल सुधार आवश्यक छैन?

अर्थतन्त्र र जनजीविकाको सवाल

भाषणमा “देश समृद्ध बनाउँछु” भन्नु एउटा कुरा हो, तर ठोस योजना हुनु अर्कै। बढ्दो महँगी र शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न उम्मेदवारसँग के ‘एक्सन प्लान’ छ? हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोक्ने आधार के हो? करिब ४०–५० लाख नेपाली विदेशमा छन्, जसको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ। तर हामी उत्पादनमुखी प्रक्रियाबाट बाहिरिएर पूर्णतः उपभोक्तामुखी बनेका छौँ। पूरै अर्थतन्त्र बिचौलियाको हातमा हुँदा स्वाधीन अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन सक्छ? चिन्तन यता हुनुपर्ने होइन र?

अबको बाटो: सचेत नागरिक कि अन्धभक्त?

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्न लाग्दा संघीयताको प्रभावकारिता र यसको खर्चिलो ढाँचामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। विगतका घोषणापत्रहरू के–कति कार्यान्वयन भए? त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर राजनीतिक दलको विश्वसनीयता मापन गर्नु नै साँचो राजनीतिक बहस हो। राजनीतिक दलले जनताका रोजीरोटी र सेवा–सुविधाका सवालमा के–कस्ता एजेन्डा उठाएका छन्? उनीहरूले जीवनस्तरको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्छन्? चुनावी बहस यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, हामी कुनै दलको अन्धभक्त कार्यकर्ता बन्ने कि सचेत नागरिक? अबको बहस “मेरो पार्टीले जित्नुपर्छ” भन्नेमा होइन, “मैले जिताएको मान्छेले देशको भविष्य र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्छ कि गर्दैन?” भन्नेमा हुनुपर्छ। भावनाको आवेगमा आएर उग्र निर्णय लिनुभन्दा उम्मेदवारलाई प्रश्नले र्‍याखर्‍याख्ती पार्नु नै साँचो लोकतन्त्र हो। जबसम्म हामी तथ्यको धरातलमा उभिएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्दैनौँ, तबसम्म हामी कुनै न कुनै पूर्वाग्रहको सिकार भइरहनेछौँ।