विश्वयुद्धको संघारमा मध्यपूर्व: मुस्लिम राष्ट्रहरूको एकता, सम्भावित संकट र नेपालको दायित्व

इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्युसँगै मध्यपूर्वको भू-राजनीतिक तापक्रम अभूतपूर्व विन्दुमा पुगेको छ। अमेरिका र इरानबीचको यो तनाव अब दुई देशबीचको कूटनीतिक वा सैन्य टकरावमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन। यदि यसले धार्मिक वा क्षेत्रीय ध्रुवीकरणको रूप लियो र सम्पूर्ण मुस्लिम राष्ट्रहरू (विशेषगरी खाडी मुलुकहरू) आपसी मतभेद बिर्सेर अमेरिका वा पश्चिमा राष्ट्रहरूविरुद्ध एकजुट भए भने, यसले तेस्रो विश्वयुद्धको विध्वंसकारी ढोका खोल्ने निश्चित छ।

मुस्लिम राष्ट्रहरू एकजुट हुँदा विश्वले भोग्ने संकट
विश्वको करिब एक तिहाइ कच्चा तेलको उत्पादन मध्यपूर्वमा हुन्छ। यदि इरान, साउदी अरब लगायतका शक्तिशाली मुस्लिम राष्ट्रहरूले पश्चिमा हस्तक्षेपको विरोधमा ‘ओपेक’ (OPEC) मार्फत तेल उत्पादन कटौती गर्ने वा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जस्ता महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरे भने, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्तिनेछ। यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई क्षणभरमै पक्षाघात गराउनेछ। पश्चिमा शक्ति र इस्लामिक राष्ट्रहरूबीचको यो सम्भावित महासंग्रामले विश्वलाई दुई ध्रुवमा बाँड्नेछ, जसको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा घातक असर नेपालजस्ता विकासोन्मुख र परनिर्भर राष्ट्रहरूले भोग्नुपर्नेछ।

रेमिट्यान्सको धराप र नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्न
आज मध्यपूर्वका मरुभूमिमा करिब २० लाख नेपाली युवाहरूले बगाएको पसिनाले नेपालको अर्थतन्त्रको सास धानिएको छ। यदि त्यहाँ युद्ध भड्कियो भने हाम्रा लाखौँ नागरिकहरू विदेशी भूमिमा बन्धक बन्नेछन्। कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको सर्वोच्च कानुनी र संवैधानिक दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु हो। यदि विदेशी भूमिबाट नागरिकहरू रित्तो हात र ज्यान जोगाउँदै फर्किने अवस्था आएमा, देश धानिरहेको रेमिट्यान्सको मुहान सुक्नेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ओरालो लाग्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउने र स्वदेशमा बेरोजगारीको ज्वालामुखी फुट्ने निश्चित छ।

इन्धनको मूल्य र महँगीको सुनामी
नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ। मुस्लिम राष्ट्रहरूको एकताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकाशिएसँगै नेपालमा इन्धनको अभाव र महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेछ। पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको हाहाकारले यातायात प्रणाली ठप्प हुनेछ भने भान्सादेखि बजारसम्मको लागत दोब्बर बनाउनेछ। खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदा समाजमा भोकमरी र गहिरो अस्थिरता पैदा हुनेछ।

सत्ताको खेल कि राष्ट्रिय संकटको तयारी?
विडम्बना, यस्तो भयानक विश्वव्यापी संकटको बादल मडारिइरहँदा हाम्रो नेतृत्व भने आसन्न चुनाव र सत्ताको जोडघटाउमै मस्त छ। चुनावको भड्किलो खर्च र दलहरूको ‘खोक्रो आश्वासन’ले भोलि समाजमा आउने भोकमरी र आर्थिक मन्दीलाई रोक्न सक्दैन। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सत्ताको भागबन्डा खोज्ने बेला यो होइन। आपतकालीन अवस्थामा नागरिकको उद्धार गर्न राज्यसँग अहिले न कुनै ‘संकटकालीन कोष’ छ, न त कूटनीतिक पूर्वतयारी नै।

अबको बाटो: आत्मनिर्भरता र वैकल्पिक ऊर्जा
यो सम्भावित बाह्य संकटबाट देशलाई जोगाउने हो भने दलहरूले सत्तास्वार्थ त्यागेर आन्तरिक तयारी बलियो बनाउनुपर्छ। अब ढिला नगरी जलविद्युतको उपभोग बढाउने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई युद्धस्तरमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउनु र आफ्नै स्रोतमा उभिने नीति लिनु नै नेपालका लागि यस्ता बाह्य संकटहरूबाट जोगिने एक मात्र दीर्घकालीन उपाय हो। साथै, राष्ट्रिय खाद्य भण्डारणलाई सुदृढ गर्दै सम्भावित आपतकालीन उद्धारका लागि राज्य संयन्त्रलाई ‘हाइ अलर्ट’मा राख्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

आखिर नागरिक नै सुरक्षित नरहे र देशको अर्थतन्त्र नै ढले, कसको भोटले कसलाई सत्तामा पुर्‍याउला र? समयमै चेत नखुले यसको भारी मूल्य सिङ्गो राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।