आर.एस क्षेत्री
नेपालको इतिहास केवल एउटा सानो हिमाली राष्ट्रको इतिहास होइन। यो दुई विशाल सभ्यता र शक्तिराष्ट्रको बीचमा आफ्नो अस्तित्व, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउँदै आएको राष्ट्रको संघर्षको इतिहास पनि हो। उत्तरमा चीन तथा दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतले घेरिएको नेपाल भौगोलिक रूपमा जति संवेदनशील छ, रणनीतिक रूपमा त्यति नै महत्त्वपूर्ण पनि छ। यही भूगोल नेपालको शक्ति र चुनौती दुवै हो।
नेपालको आधुनिक इतिहासलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने आज नेपाल पश्चिमी मुलुकहरू, विशेषगरी ब्रिटेन, अमेरिका र युरोपसँग नजिकिँदै गएको अवस्थालाई केवल पश्चिमी शक्तिको हस्तक्षेप वा नेपालको स्वेच्छिक पश्चिमीकरणका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। यसका पछाडि नेपालको आफ्नै राजनीतिक कमजोरी, आर्थिक निर्भरता, दुई ठूला छिमेकीसँगको जटिल सम्बन्ध, समय–समयमा भोग्नुपरेका दबाब र संकट तथा राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउन वैकल्पिक शक्ति खोज्ने नेपालको बाध्यता पनि जोडिएको देखिन्छ।
नेपालको आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानबाट सुरु हुन्छ। अठारौँ शताब्दीमा नेपाल आजजस्तो एउटै राजनीतिक एकाइ थिएन। काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राज्य, गोरखा, मकवानपुर, चौदण्डी, विजयपुरलगायत विभिन्न राज्य र शक्तिकेन्द्र अस्तित्वमा थिए। दक्षिणतर्फ ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनी आफ्नो प्रभाव तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई राजनीतिक रूपमा एकीकृत गर्ने अभियान चलाउँदा उनको उद्देश्य विभिन्न राज्यलाई एउटै भूभागमा जोड्नु मात्र थिएन। बाह्य शक्तिको बढ्दो प्रभावबाट आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने आवश्यकता पनि त्यस अभियानसँग जोडिएको थियो।
नेपालको एकीकरणपछि राज्यको भूगोल विस्तार हुँदै गयो। त्यससँगै ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्पर्क र तनाव पनि बढ्दै गयो। अन्ततः सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म एङ्ग्लो–नेपाली युद्ध भयो। युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भूगोलमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो र नेपालले आफ्नो विशाल भूभाग गुमायो।
यो घटना नेपालको इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड थियो। यसले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ सिकायो—ठूला शक्तिसँग केवल सैन्य बलका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकिँदैन। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कूटनीतिक सन्तुलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिस भारत र नेपालको सम्बन्धको स्वरूप क्रमशः परिवर्तन हुँदै गयो। युद्ध र प्रतिस्पर्धाको स्थानमा सहकार्य र रणनीतिक सम्बन्ध विकसित भयो। गोर्खा सैनिकको ब्रिटिस भारतीय सेनामा भर्ती, कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न तहको सहकार्यले दुई देशबीच नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्यो।
सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धिले नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई थप स्पष्ट र बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसरी हेर्दा नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन टाढाको पश्चिमी शक्तिसँग समेत रणनीतिक सम्बन्ध बनाउन सक्ने नीति त्यतिबेलादेखि नै अपनाउँदै आएको देखिन्छ।
तर ब्रिटिस शासन समाप्त भएपछि नेपालको दक्षिणी चुनौती पूर्ण रूपमा समाप्त भएन। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो र ब्रिटिस भारतको स्थानमा एउटा विशाल स्वतन्त्र राष्ट्र दक्षिणतर्फ उदायो। नेपाल र भारतबीच इतिहास, संस्कृति, धर्म, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगारी र खुला सीमाका कारण अत्यन्त गहिरो सम्बन्ध स्थापित भयो।
यी सम्बन्ध नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हुन्। तर अत्यन्त नजिकको सम्बन्धको अर्को पक्ष निर्भरता पनि हो। नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय भूभाग र बन्दरगाहमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहनुपर्यो। यही निर्भरताले समय–समयमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवेदनशील बनायो।
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि त्यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सन्धिले दुवै देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने आधार तय गरेको भए पनि नेपालमा लामो समयदेखि यसका केही प्रावधान तथा त्यसबाट विकसित सम्बन्ध संरचनाको पुनरावलोकन वा संशोधनको माग उठ्दै आएको छ।
नेपाली राजनीतिक चेतनामा एउटा धारणा बलियो हुँदै गयो—दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको सम्बन्ध समानता र पारस्परिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। समयअनुसार पुराना सम्झौताको पुनरावलोकन पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद पनि पुरानो र संवेदनशील विषय हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्बन्धी विवादले नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाएको छ। नेपालले सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेट्यो। भारतले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यस विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केवल भूगोलको प्रश्न मात्र होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज, सीमा निर्धारण र राष्ट्रिय सम्मानको प्रश्नसमेत जोडिएको देखाएको छ।
तर नेपालले भारतबाट भोगेको सबैभन्दा गम्भीर पीडामध्ये एउटा व्यापार तथा पारवहन संकट हो। सन् १९८९ मा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी विवादका कारण नेपालले अत्यावश्यक वस्तु तथा इन्धन आपूर्तिमा गम्भीर कठिनाइ भोग्नुपर्यो। यो घटना नेपाली समाजको सामूहिक स्मृतिमा आजसम्म पनि जीवित छ।
त्यसले एउटा कठोर प्रश्न जन्मायो—यदि एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र आफ्नो अत्यावश्यक आपूर्तिका लागि एउटै छिमेकीको मार्गमा निर्भर छ भने त्यो राष्ट्र वास्तविक रूपमा कति स्वतन्त्र रहन्छ?
सन् २०१५ को संकटले यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनायो। विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्यो। त्यसपछि दक्षिणी सीमाबाट हुने आपूर्ति लामो समय प्रभावित भयो। भारतले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै सीमा क्षेत्रमा भएको आन्दोलन र सुरक्षा अवस्थालाई आपूर्ति अवरोधको कारण बताएको थियो।
तर नेपालमा इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भयो। नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले त्यसलाई भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीका रूपमा अनुभव गर्यो। राजनीतिक व्याख्या जे भए पनि त्यस घटनाले एउटा तथ्य स्पष्ट गर्यो—नेपालको एकतर्फी पारवहन निर्भरता राष्ट्रिय संकटका बेला अत्यन्त पीडादायी बन्न सक्छ।
त्यसपछि नेपालमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सोच बलियो भयो—भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर भारतमाथि मात्र निर्भर हुनु हुँदैन।
यहीँबाट चीनतर्फ वैकल्पिक पारवहन र आर्थिक सम्बन्धको खोजी तीव्र भयो।
तर चीनसँगको सम्बन्धको इतिहास पनि पूर्ण रूपमा पीडारहित छैन। नेपाल र चीनबीच लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध भए पनि आधुनिक भूराजनीतिमा तिब्बतको प्रश्नले नेपालको उत्तरी सम्बन्धलाई अत्यन्त संवेदनशील बनायो। सन् १९५० पछि तिब्बतमा चीनको नियन्त्रण स्थापित भएपछि नेपाल चीन र तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रमा पर्यो।
नेपालको उत्तरी सीमा, तिब्बती शरणार्थी र सीमापार गतिविधिका विषय चीनका लागि सुरक्षा प्रश्न बने।
सन् १९५९ पछि तिब्बती शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्यो र १९६० को दशकमा मुस्ताङ क्षेत्रमा खम्पा विद्रोही गतिविधि विकसित भयो। नेपाल स्वयं त्यो गतिविधिको केन्द्र बन्न चाहँदैनथ्यो। तर नेपालको भूभागमा चीनविरोधी सशस्त्र गतिविधि भएको कारण चीनले नेपालसँग आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलता स्पष्ट रूपमा जोड्यो।
नेपालले अन्ततः आफ्नै भूभागबाट त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्यो। यस घटनाले नेपाललाई अर्को कठोर वास्तविकता देखायो—दुई ठूला शक्तिको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो भूमिलाई कुनै बाह्य शक्तिको रणनीतिक गतिविधिको मैदान बन्न दिन सक्दैन।
चीनसँगको सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो। नेपाल र चीनले सीमा सम्बन्धी सम्झौता तथा प्रोटोकलमार्फत आफ्नो सीमालाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गरेका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा हुम्लालगायत केही सीमाक्षेत्रबारे नेपालमा प्रश्न र राजनीतिक बहस उठेका छन्।
यस्ता विषयमा नेपालले भावनाभन्दा तथ्य, संयुक्त निरीक्षण र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्छ। चीनसँगको सीमा विवादलाई बढाइचढाइ गर्नु गलत हुन्छ। तर नेपालभित्र उठेका सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन।
चीनसँग अर्को महत्त्वपूर्ण अनुभव सन् १९८९ को पारवहन संकटसँग जोडिन्छ। भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन संकटका बेला चीनतर्फको केरुङ–तातोपानी मार्ग नेपालका लागि पर्याप्त विकल्प बन्न सकेन। तातोपानी–खासा नाका पनि लामो समय बन्द वा अत्यन्त सीमित अवस्थामा रह्यो।
यसले एउटा वास्तविकता देखायो—भारतको विकल्प चीन हो भन्नु राजनीतिक रूपमा सजिलो भए पनि भौगोलिक रूपमा चीनतर्फको पारवहन तत्काल भारतको बराबर विकल्प बन्न सक्दैन। हिमालयको कठिन भूगोल, सीमित पूर्वाधार र व्यापारिक लागतका कारण नेपालको उत्तरतर्फको पारवहन विकल्प सहज छैन।
यसैले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा पनि नेपालले अन्धनिर्भरता होइन, वास्तविक विकल्प खोज्नुपर्छ।
यही परिस्थितिमा सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट भयो। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रोटोकलले नेपाललाई चीनका समुद्री तथा स्थल बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्भावना प्रदान गर्यो। यो नेपालका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कदम थियो।
यसको मूल भावना भारतलाई हटाउनु होइन, नेपाललाई एउटा मात्र पारवहन मार्गको बन्धनबाट क्रमशः बाहिर निकाल्नु थियो।यसरी नेपालले उत्तर र दक्षिण दुवै दिशामा एउटा गम्भीर अनुभव हासिल गर्यो।दक्षिणतर्फ भारतसँग अत्यधिक निर्भर हुँदा पारवहन संकटको पीडा भोग्नुपर्यो।उत्तर चीनतर्फ वैकल्पिक मार्ग खोज्दा हिमालयको कठिन भूगोल, पूर्वाधारको सीमितता र चीनको आफ्नै सुरक्षा प्राथमिकताको सामना गर्नुपर्यो। अर्थात् नेपालले दुवै दिशाबाट एउटै पाठ सिक्यो—
कुनै एउटै बाह्य शक्ति नेपालको राष्ट्रिय जीवनको अपरिहार्य आधार बन्नु हुँदैन।
यही बाध्यताले नेपाललाई तेस्रो र चौथो शक्ति केन्द्रतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रेरित गर्यो। नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९४७ मै स्थापना भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास, सुशासन तथा अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। युरोपेली देशहरू र संस्थाहरूसँग पनि नेपालको विकास, व्यापार, शिक्षा, प्रविधि तथा सहायता सम्बन्ध विस्तार हुँदै गयो। यसरी पश्चिमसँग नेपालको सम्बन्ध एकैपटक राजनीतिक वा रणनीतिक कारणले बनेको होइन। यो क्रमशः विकास सहायता, शिक्षा, व्यापार, कूटनीति, लोकतान्त्रिक संस्था, मानव अधिकार, प्रविधि र आर्थिक सम्बन्ध हुँदै विस्तार भएको हो। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—नेपाल किन पश्चिमसँग यति धेरै नजिकिन पुग्यो? यसको उत्तर खोज्दा भारत र चीन दुवैसँगका अनुभवलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।
यदि भारतसँग नेपालको व्यापार र पारवहन सम्बन्ध पूर्ण रूपमा स्थिर, समान र संकटमुक्त भएको भए नेपालको वैकल्पिक पारवहनको आवश्यकता कम हुन सक्थ्यो। त्यस्तै, यदि चीनतर्फको पारवहन हिमालयको कठिनाइ, पूर्वाधार र लागतका कारण सीमित नहुने अवस्था भएको भए नेपाललाई पश्चिमी तथा अन्य समुद्री साझेदारहरूसँग व्यापार विविधीकरणको आवश्यकता पनि फरक हुन सक्थ्यो।
तर नेपालको वास्तविकता त्यस्तो रहेन।नेपालले दक्षिणबाट निर्भरता भोग्यो। उत्तरबाट भौगोलिक बाध्यता भोग्यो। त्यसपछि विश्वका अन्य शक्ति केन्द्रतर्फ आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्यो। त्यसैले ‘नेपाल पश्चिमको हातमा कसरी पुग्यो?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल पश्चिमको विस्तारवादमा खोजेर पुग्दैन। नेपाल पश्चिमतर्फ आफैँ पनि गयो। तर त्यो यात्रा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छनोट मात्र पनि थिएन। त्यो बाध्यता, आवश्यकता, असुरक्षा, शक्ति–सन्तुलन र विकल्प खोज्ने रणनीतिक प्रयासको मिश्रण थियो। यस अर्थमा भारत र चीन दुवैको नेपालप्रतिको व्यवहारले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई बाह्य शक्ति केन्द्रतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रेरित गरेको तर्क गर्न सकिन्छ। भारतसँगको सम्बन्धमा पारवहन निर्भरता, सीमा विवाद र राजनीतिक अविश्वासका घटनाले नेपाललाई वैकल्पिक शक्ति खोज्न प्रेरित गर्यो। चीनसँगको सम्बन्धमा तिब्बतसम्बन्धी सुरक्षा संवेदनशीलता, सीमापार राजनीतिक गतिविधि, हिमालयी पारवहनको कठिनाइ र चीनको आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताले नेपाललाई पूर्ण रूपमा उत्तरतर्फ निर्भर हुनबाट रोक्यो। फलतः नेपालले पश्चिम, जापान, दक्षिण–पूर्वी एसिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गयो। यसलाई नेपालको बहुवैकल्पिक कूटनीतिक यात्राका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। पश्चिमी शक्तिहरूले पनि नेपालमा आफ्नो हित हेर्छन्। नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको रणनीतिक भूभाग हो। हिमालय, तिब्बत, दक्षिण एसिया, जलस्रोत, व्यापारिक कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलनका कारण नेपालमा बाह्य शक्तिको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन। अमेरिका, युरोप वा अन्य पश्चिमी शक्तिले नेपालसँग सम्बन्ध राख्दा उनीहरू केवल नेपालको विकास चाहन्छन् भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूका आफ्नै रणनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक हित हुन्छन्। त्यस्तै, भारत र चीनले नेपालसँग सम्बन्ध राख्दा उनीहरू पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार नै चल्छन्।
त्यसैले नेपालले कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई भावनात्मक रूपमा हेर्नु हुँदैन। भारत मित्र हो, तर राष्ट्रिय हितमा। चीन मित्र हो, तर राष्ट्रिय हितमा। अमेरिका साझेदार हो, तर राष्ट्रिय हितमा। युरोप साझेदार हो, तर राष्ट्रिय हितमा। रुस, जापान, खाडी राष्ट्र वा अन्य शक्ति पनि साझेदार हुन सक्छन्। तर सबै सम्बन्धको केन्द्रमा नेपाल हुनुपर्छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या बाह्य शक्ति होइन। सबैभन्दा ठूलो समस्या परनिर्भरता हो। भारतसँगको परनिर्भरता हो। भविष्यमा चीनसँग बन्न सक्ने नयाँ निर्भरता हो। पश्चिमी सहायता र संस्थामाथिको निर्भरता हो। विदेशी रोजगारीमाथिको निर्भरता हो। आयातमाथिको निर्भरता हो। र सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नै उत्पादन, प्रविधि, पुँजी र राजनीतिक संस्थागत क्षमताको कमजोरी हो।
यदि नेपाल आर्थिक रूपमा बलियो हुन्थ्यो भने भारतमाथि अत्यधिक निर्भर हुनुपर्ने थिएन। यदि उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी बलियो हुन्थ्यो भने चीनसँगको वैकल्पिक मार्गलाई प्रभावकारी बनाउन सहज हुन्थ्यो। यदि नेपालले आफ्नो उत्पादन र ऊर्जा क्षमता विकास गरेको हुन्थ्यो भने विदेशी सहायता र आयातमाथिको निर्भरता घट्थ्यो। यदि राजनीतिक नेतृत्वले स्थिर र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विदेशनीति निर्माण गरेको हुन्थ्यो भने बाह्य शक्तिको प्रभावको सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो। त्यसैले नेपाल पश्चिमतर्फ धकेलिएको हो भने त्यसमा भारत र चीनको व्यवहारको भूमिका खोज्न सकिन्छ। तर सम्पूर्ण दोष उनीहरूलाई मात्र दिन मिल्दैन।
नेपालको आफ्नै कमजोरी पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण कारण हो। तर इतिहासले अर्को सत्य पनि देखाउँछ—शक्तिशाली छिमेकीले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार व्यवहार गर्दा सानो राष्ट्रले त्यसको असरबाट बच्न वैकल्पिक सम्बन्ध खोज्नु स्वाभाविक हो। नेपालले पनि त्यही गर्यो। दक्षिणमा निर्भरता बढ्यो भने उत्तरतर्फ हेर्यो।
उत्तरमा भौगोलिक र रणनीतिक सीमितता देखियो भने पश्चिमतर्फ हेर्यो।
पश्चिमसँग सहायता र साझेदारी बढ्यो भने फेरि चीन र भारतसँग सन्तुलन खोज्यो।
यसरी नेपालको विदेशनीति निरन्तर सन्तुलन खोज्ने विदेशनीति बन्दै गयो।
यही नेपालको भूराजनीतिक नियति हो।
तर अब नेपालले यो नियतिलाई आफ्नो कमजोरी बन्न दिनु हुँदैन।
नेपालले भारतसँग शत्रुता खोज्नु हुँदैन।
चीनसँग पनि शत्रुता खोज्नु हुँदैन।
पश्चिमसँग पनि अन्धविश्वास राख्नु हुँदैन।
नेपालले कसैलाई स्थायी शत्रु र कसैलाई स्थायी संरक्षक बनाउने नीति छोड्नुपर्छ।
किनकि इतिहासले देखाइसकेको छ—एक छिमेकीसँग अत्यधिक निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ; अर्को शक्तिमा अत्यधिक निर्भर हुँदा पनि नयाँ समस्या आउन सक्छ।
त्यसैले नेपालको वास्तविक बाटो रणनीतिक स्वायत्तता हो।
रणनीतिक स्वायत्तता भन्नाले संसारबाट अलग हुनु होइन। यसको अर्थ सबैसँग सम्बन्ध राख्नु हो।
भारतसँग मित्रता राख्नु हो।
चीनसँग सहकार्य गर्नु हो।
ब्रिटेन, अमेरिका र युरोपसँग साझेदारी गर्नु हो।
जापानसँग प्रविधि र पूर्वाधारमा सहकार्य गर्नु हो।
रुससँग ऊर्जा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो।
तर नेपालको निर्णय कुनै विदेशी राजधानीमा हुनु हुँदैन।
नेपालको संसद्, सरकार र राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
नेपालको आर्थिक शक्ति नै उसको विदेशनीतिको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो।
जलविद्युत् नेपालको शक्ति हो।
पर्यटन नेपालको शक्ति हो।
कृषि नेपालको शक्ति हो।
हिमालय नेपालको शक्ति हो।
प्राकृतिक स्रोत नेपालको शक्ति हो।
नेपाली जनशक्ति नेपालको शक्ति हो।
तर यी शक्तिलाई राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक क्षमतामा बदल्न नसकेसम्म नेपाल अरूको बजार, अरूको श्रमशक्ति र अरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले नेपालको वास्तविक मुक्ति कुनै एउटा विदेशी शक्तिबाट अर्को विदेशी शक्तितर्फ जानु होइन।
नेपालको वास्तविक मुक्ति परनिर्भरताबाट बाहिर निस्कनु हो।
नेपालको वास्तविक मुक्ति आफ्नै उत्पादन बढाउनु हो।
नेपालको वास्तविक मुक्ति आफ्नै ऊर्जा र उद्योग विकास गर्नु हो।
नेपालको वास्तविक मुक्ति आफ्नै प्रविधि र अनुसन्धान क्षमता निर्माण गर्नु हो।
नेपालको वास्तविक मुक्ति राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो।
नेपालको वास्तविक मुक्ति दीर्घकालीन राष्ट्रिय विदेशनीति निर्माण गर्नु हो।
र नेपालको वास्तविक मुक्ति आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने आर्थिक तथा रणनीतिक क्षमता निर्माण गर्नु हो।
अन्ततः नेपालले आफ्नो इतिहासबाट एउटा कठोर सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ।
भारत हाम्रो स्थायी छिमेकी हो।
चीन पनि हाम्रो स्थायी छिमेकी हो।
पश्चिम विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति हो।
तर यीमध्ये कुनै पनि शक्ति नेपालको भविष्यको मालिक होइन।
भारतले नेपाललाई दिएको पीडा हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर त्यसलाई स्थायी शत्रुतामा बदल्नु पनि हुँदैन।
चीनसँग भएका विवाद र दबाबलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। तर त्यसलाई चीनविरोधी उग्रतामा बदल्नु पनि हुँदैन।
इतिहासलाई सम्झनुको उद्देश्य शत्रु बनाउनु होइन।
इतिहास सम्झनुको उद्देश्य भविष्यमा उही गल्ती दोहोरिन नदिनु हो।
नेपालले अब भारत र चीन दुवैसँग स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—
नेपाल मित्रता चाहन्छ, तर अधीनता चाहँदैन।
नेपाल सहकार्य चाहन्छ, तर हस्तक्षेप चाहँदैन।
नेपाल विकास चाहन्छ, तर निर्भरता चाहँदैन।
नेपाल खुला सम्बन्ध चाहन्छ, तर आफ्नो सार्वभौमिकताको मूल्यमा होइन।
र पश्चिमलाई पनि नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ—
नेपाल साझेदारी चाहन्छ, तर आफ्नो राष्ट्रिय निर्णयमाथि बाह्य नियन्त्रण स्वीकार गर्दैन।
अब नेपालको विदेशनीतिको मूल मन्त्र यही हुनुपर्छ—
भारतसँग मित्रता, चीनसँग सहकार्य, पश्चिमसँग साझेदारी—तर नेपालको निर्णय नेपालकै।
सबैसँग सम्बन्ध, कसैसँग परनिर्भरता होइन।
न पूर्वको उपग्रह, न पश्चिमको मोहरा—नेपाल आफ्नै राष्ट्रिय शक्तिको केन्द्र।
इतिहासले हामीलाई देखाइसकेको छ—छिमेकी बदलिँदैनन्, भूगोल बदलिँदैन, तर राष्ट्रले आफ्नो क्षमता बदल्न सक्छ।
त्यसैले अब नेपालले भारत र चीनको व्यवहार बदल्ने प्रतीक्षा होइन, आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्छ।
किनकि अन्ततः नेपाललाई पश्चिमतर्फ धकेल्ने काम पश्चिमले मात्र गरेको होइन। नेपालको कमजोर अवस्था, दक्षिणतर्फको अत्यधिक निर्भरता, उत्तरतर्फको भूराजनीतिक दबाब र आफ्नै राष्ट्रिय विकल्प खोज्ने बाध्यताले नेपाललाई पश्चिम तथा अन्य बाह्य शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न बाध्य बनाएको हो।
तर अब समय आएको छ—
नेपाल कसैको हातमा धकेलिनुपर्ने अवस्था नै अन्त्य होस्।
नेपाल कसैको मोहरा नबनोस्।
नेपाल कसैको उपग्रह नबनोस्।
नेपाल कसैको संरक्षित राष्ट्र बन्न नपरोस्।
नेपाल आफैँ आफ्नो भविष्यको निर्माता बनोस्।
नेपालको मित्र संसारभर हुन सक्छ, तर नेपालको मालिक कोही हुन सक्दैन।
नेपालको निर्णय नेपालकै हुनुपर्छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |