लिपुलेक मार्गमा केपी वली

डा.महेन्द्र जंग शाह

नेपाल गौरवशाली इतिहास बोकेको देश हो । नेपाल विश्व इतिहासको सबैभन्दा प्राचीन देश हो । नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन र द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान भनिन्थ्यो । पश्चिम नेपालको बुटवलक्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । नेपालको इतिहासको काल विभाजन हेर्दा प्राचीन काल वि।सं। ९३६ भन्दा अघि नेपाल संवत् सुरु हुनुअघि, मध्य काल वि।सं। ९३६ देखि १८२५ सम्म नेपाल संवत् सुरु भएदेखि नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायणशाहबाट कान्तिपुर विजय नभएसम्म र आधुनिक काल वि।सं। १८२५ देखि हालसम्म पृथ्वीनारायणशाहबाट काठमाडौँ विजय भएदेखि हालसम्मको अवधी मानिन्छ । आधुनिक नेपाल भुपरिवेष्ठित छ ।

नेपालको उत्पत्ति सन्दर्भको भौगोलिक तथ्यमा करिब १३ करोड वर्ष पहिला टेथिस सागरका नाम आउछ । पौराणिक तथ्यमा महाभारत, पशुपति पुराण, बौद्ध ग्रन्थलगायतका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा नेपाल राज्य र राजाहरूको उल्लेख पाइन्छ । नेपाल नामको पहिलो उल्लेख ५०० देखि ६०० इ।पू। मा रचना गरिएको अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ । ऐतिहासिक तथ्यमा भारतीय गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहावाद अभिलेखमा नेपालको उल्लेख ‘छिमेक राज्य’ को रूपमा गरेका छन् । नेपालको नाम सन्दर्भ नेपाल नाम कसरी रहन गयो भन्ने सम्बन्धमा फरक तर्क पाइन्छ ।
नेपालको सीमा उत्तरमा चीनसँग, र अन्य तीन दिशामा भारतसँग सिमाना साझा गर्दछ। नेपालको सिमाना कुल २,९०० किलोमिटर लामो छ। उत्तरमा तिब्बत ९चीन०सँगको सीमा १,४१० किलोमिटर लम्बाइ छ । भारतसँगको सिमाना १,७८० किलोमिटर छ । नेपालको सिमा भूगोलिक दृष्टिले निकै विविध छ । यसले हिमालय पर्वत, तराई क्षेत्र, र पहाडी क्षेत्रलाई समेट्छ । नेपालको सिमामा विभिन्न स्थानहरूमा विवादहरू भएका छन्,
नेपालका सिमा सन्धी
भारत र चीनसँगको सिमामका विवादहरू ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक कारणहरूले उत्पन्न भएका छन् । भारतसँगको सिमाना विवाद खास गरी कालापानी, लिपुलेख, र लिम्पियाधुरामा छ । चीनसँगको सिमाना विवाद तिब्बतको सीमाक्षेत्रमा छ ।
नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाको बीचमा १८१५ मा सुगौली सन्धि हस्ताक्षर भएको थियो । १८९० को सिमा सन्धि ९नेपाल(भारत सिमा सन्धि०स् १८९० को सन्धिले नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया बीचको सिमानालाई केही स्पष्टता दिएको थियो । १९५० को भारत(नेपाल शान्ति र मित्रता सन्धिले नेपाल र भारत बीच १९५० मा एक महत्त्वपूर्ण सन्धि भएको थियो । १९९१ को सीमा समाधान प्रोटोकलले भारत र नेपाल बीच १९९१ मा एक प्रोटोकल बनेको थियो जसले सीमा समस्याहरूको समाधानका लागि दुई देशलाई सँगै काम गर्ने सम्झौतामा पुग्न आग्रह गरेको थियो। नेपाल र चीन बीच सिमा सन्धीहरू पनि छन् । १९५० को नेपाल(चीन शान्ति र मित्रता सन्धिस् नेपाल र चीन बीच पहिलो प्रमुख सन्धि १९५० मा भएको थियो। १९६१ को सीमा सन्धिमा नेपाल र चीन बीचको सीमा स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले १९६१ मा एक सीमा सन्धि भएको थियो। १९८८ को सीमा प्रोटोकलमा नेपाल र चीन बीच १९८८ मा सीमा निर्धारण र स्पष्टिकरणको लागि अर्को प्रोटोकल हस्ताक्षर गरिएको थियो। २००५ को सीमा प्रोटोकलमा नेपाल र चीन बीच २००५ मा एक थप प्रोटोकल भए जसले दुई देश बीचको सीमा व्यवस्थापनको विषयमा अझ स्पष्ट र विस्तृत छलफल गर्न मद्दत पुर्यायो। भारत र चीन दुबैसग भएका सन्धी असमान र अन्तराष्ट्रिय सन्धी कानूनका विपरित छन ।

सिमा अन्तराष्ट्रिय कानून
देशहरूको सिमा ९सीमाना० सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विभिन्न सम्झौताहरू, संधिहरू, र परम्परागत नियमहरूमा आधारित छ, जसले राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने उद्देश्य राख्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दृष्टिकोणमा, प्रत्येक राष्ट्रको सीमा प्रकट र स्थापित गरिएको क्षेत्रमा मात्र स्वीकार्य हुन्छ, र ती सीमाहरू अन्य राष्ट्रहरूसँग स्पष्ट र कागजातिक रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ। यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा समावेश छन् । सार्वभौमिकताले प्रत्येक राष्ट्रको अधिकार छ कि उसले आफ्नो क्षेत्रको नियन्त्रण र स्वामित्व राख्नसक्छ। यसमा सीमा र क्षेत्रीय अखण्डता महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्। राष्ट्रिय सीमा रेखा निश्चित गर्नका लागि दुई राष्ट्रहरूको बीचमा सहमति, सम्झौता, वा ऐतिहासिक प्राधिकारको आधारमा निर्णय लिइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सीमा विवादको समाधानको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ९क्ष्ऋव्० एक महत्त्वपूर्ण मंच हो। जब दुई देशहरू बीच सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन्छ र तिनीहरूले कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न सक्दैनन् भने, उनीहरूले क्ष्ऋव् मा मुद्दा दायर गर्न सक्छन्। क्ष्ऋव् ले निर्णय सुनाउँछ र आफ्नो निर्णय राष्ट्रहरूको लागि बाध्यकारी हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्तहरू जस्तै यथास्थिति सिद्धान्तले सीमा विवाद छ भने मूल अवस्थाको आधारमा त्यसलाई स्थिर राख्नुपर्ने हुन्छ। संप्रभुता सिद्धान्तले राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अखण्डता र संप्रभुता कानूनी रूपमा सुरक्षित रहन्छ, र कुनै बाह्य हस्तक्षेप बिना उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको नियन्त्रण राख्न सक्छन्। अनुशासन र सहमतिले राष्ट्रहरूलाई सीमाना विवादहरू शान्तिपूर्वक वार्ता र सहमति द्वारा समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ पनि राष्ट्रहरूको सीमा र क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सुरक्षा परिषद र सामान्य सभा अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधानका लागि प्रयास गर्ने स्थान हो। संयुक्त राष्ट्र संघको ५ अध्याय ७ मा यसका प्रमुख प्रावधान सान्दार्भिक छन । धारा २९४० ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग गरेर एकअर्काका सीमा उल्लङ्घन नगर्नको लागि प्रतिबद्ध बनाउँछ। यद्यपि, आत्मरक्षाको अधिकार र सुरक्षा परिषदको अनुमतिबाट सैन्य हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । धारा ५३ ले क्षेत्रीय विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूको सहयोगमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, जसका कारण सीमा विवादहरूलाई कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण तरिकामा समाधान गर्न सहयोग मिल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ९क्ष्ऋव्० का निर्णयहरू जस्तै निकारागुआ विरुद्ध कोस्टा रिका ९२०१८०, कम्बोडिया विरुद्ध थाइल्याण्ड ९१९६२, नाइजीरिया विरुद्ध केन्या २००९ र इथियोपिया र इरिट्रिया २००२ प्रभाव रहेको छ ।

लिपुलेख मार्ग
पुर्खाले आर्जेर अष्टलोह दिएको भुमी विदेशीको कब्जामा रोईरहेको छ । भुमिको आसु आयातित लोकतन्त्र, दुर्जन प्रजातन्त्र र आतकवादी गणतन्त्रका मतियार तथा साम्रमाज्यवादी, विस्तारवादी र पुजिपतिका दलाल, भुईफुट्टावादी, रशमुल्लावादी र कन्ठमुल्लावादले सुनेका छैनन । टपरिवाद र टोरिवादको आपराधिक सुशासनमा रमाईरहेका छन र दलाल सर्जकको जुठपिठोको कलो माग्न प्रतिस्पर्धामा उर्तिएका छन ।

कालापानी, लिपुलेख, र लिम्पियाधुरामाथी भारतले चीन जान नेपाल विना बनाएको विवादित बाटो लिपुलेख मार्ग नेपाली भुमी र नेपाली शब्द हो । लिपुलेख मार्ग अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित छ । तर दुर्भाग्य मुलुकको नेतृत्व असक्षम, अयोग्य र दलाल छ । यस भुमिकालागी केपी वलीले बुझेर वा नबुझेर नक्सा निकालेर भएपनी न्याय गर्न खोजेको प्रयासले सिमा र सन्धी सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनमा विषेश महत्व राखेको छ । उनको सयौ अपराधका अगाडी यस प्रयासलाई आजको दलाल युगमा जति मुक्तकन्ठले प्रससा गरेपनी कमी नै हुन्छ ।

लेखक शाह नेपाल एकता पार्टीँका अध्यक्ष हुन्