काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दर्ताका लागि पेस गरेको उत्प्रेषण परमादेशको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले असोज १९ गते दरपीठ गरिदिएको हो।
रिटमा निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्म दुवै पक्षबाट अघि बढाइएका महाधिवेशनका सम्पूर्ण काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट जारी दरपीठ आदेशमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पहिले नै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। उस्तै प्रकृतिको नयाँ निवेदन पुनः दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी आधार देखाउँदै अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरेको हो।
यस निर्णयसँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने प्रयास तत्कालका लागि विफल भएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |