काठमाडौँ : बाराकी ६ वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीको बीभत्स हत्यापछि सिर्जित आक्रोश र पीडित पक्षको माग सम्बोधन गर्न सरकार अन्ततः कानुन संशोधनसहितका माग पूरा गर्न तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार गृहमन्त्रीसहित विभिन्न विषयगत मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको वार्तापछि ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरिनेछ। यसका लागि कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिएको छ, जसले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
यसैगरी बालिकाको स्मृतिमा शालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। सरकारसँगको यो सहमतिपछि पीडित परिवार बालिकाको आफ्नै सामाजिक रीति(संस्कारअनुसार शव बुझेर अन्त्येष्टि गर्न सहमत भएका छन्। सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका पाँच जना मन्त्रीहरू र पीडितका आमा र बुवाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |