केशवप्रसाद चौलागाईं
सेप्टेम्बर ८ बाट नेपालमा प्रारम्भ भएको जेन–जेड विरोध आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित आमूल परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिएको छ। भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको नियन्त्रण प्रावधानको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनमा दमनका कारण अहिलेसम्म ५१ जनाको ज्यान गइसकेको छ र धेरै घाइते भएका छन्। ऐतिहासिक सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, शीतलनिवासमा भएको आगजनीले आम नेपाली निराश बनेका छन्। तर समयमै नेपाली सेनाको प्रयासले शान्ति–सुरक्षामा सुधार भइरहेको छ।
युवा विद्यार्थीहरूको बलिदान खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले चाँडोभन्दा चाँडो अन्तरिम सरकार गठन भई राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न नागरिकको चाहना पनि पूरा भएको छ। अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसँगै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो। संविधानको धारा ६१(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको तथ्यले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ व्यवस्था गर्दै दिगो शान्ति स्थापनामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले जनआस्था समेट्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेका थिए। सबैले आफ्नो ठान्ने “स्वराज्य र मेलमिलाप” को प्रावधानले स्वदेशमै रहेर मुलुकको सेवा गर्ने भावनाको विकास हुनेछ। प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समावेशी राष्ट्रको गारन्टी गर्ने भएकाले मौलिक शासन व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार्य हुनेछ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारत, चीन तथा पश्चिमी राष्ट्रको प्रभाव रहने गरेको पृष्ठभूमिमा “आर्यावर्त” को अवधारणाले अलग्गै दृष्टिकोण दिन सक्छ। “आर्यावर्तः पूण्यभूमिर्मध्यं बिन्ध्य हिमालयो” सूत्रले हिमालयदेखि समुद्रसम्म जोड्ने भएकाले सम्पूर्ण सभ्यतालाई भूराजनीतिक सन्तुलनको आधार बनाउने सम्भावना देखिन्छ। यसले सरकारले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई सुशासनमा परिणत गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ। “स्थानीय तह: कार्यसम्पादन तथा सुशासन” कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समृद्धिमा पुग्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। Province and Local Government Support Program दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भए पनि भ्रष्टाचारको सिकार भएको छ। धार्मिक समुदायको सहयोगमा सुशासनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नैतिक बल समेत प्राप्त भई परिवर्तनको औचित्य प्रमाणित हुनेछ।
भारत र चीनबीच रहेको सानो मुलुक नेपालले पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जनकपुर र सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई सांस्कृतिक कूटनीति तथा सौम्य शक्तिको आधारमा प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। यसमार्फत धार्मिक पर्यटन वृद्धि भई समृद्धिमा पुग्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसको विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
क) धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध हिन्दुराष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा।
ख) पहिचान तथा आत्मनिर्णय अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलन र हिंसा।
ग) एक मधेस प्रदेशका लागि हुनसक्ने आन्दोलन र हिंसा।
घ) नेपाललाई प्रभावमा राख्न भारत–चीनबीचको द्वन्द्व र हिंसा।
ङ) तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि पश्चिमी शक्तिबाट हुन सक्ने प्रयास र त्यसबाट उत्पन्न द्वन्द्व।
च) धर्मपरिवर्तन र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन र हिंसा।
यस्ता सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न “स्वराज्य र मेलमिलाप” अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा–एमालेबीच समझदारी भए पनि ठोस सुधार हुन सकेको छैन। आरक्षण प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निष्पक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रप्रमुख, खर्चिलो शासकीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको सट्टा हिन्दुराष्ट्र जस्ता विषयमा व्यापक छलफल र सुधारको आवश्यकता छ। विशेषज्ञ तथा अभियन्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै उत्तम संविधान निर्माण प्रमुख दायित्व हुनेछ।
संविधान संशोधन र कार्यान्वयनका लागि Centre for Dialogue, Dynamism and Development जस्ता थिङ्क ट्यांक संस्थासँग निरन्तर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
लेखक चौलागाईँ
‘धर्माचार्य’लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |