काठमाडौँ : दक्षिण कोरियाको ई-७ (E-7) भिसाअन्तर्गत नेपाली दक्ष श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने प्रक्रिया पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयपछि लामो समयदेखि कानुनी र प्रशासनिक विवादमा परेको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सियोलस्थित नेपाली दूतावासमार्फत ई–७ भिसासम्बन्धी मागपत्र (डिमान्ड लेटर) प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले अब उक्त प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत सञ्चालन हुने जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि ई-७ भिसाअन्तर्गत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अदालत पुगेपछि उच्च अदालत पाटनले प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
ई–७ भिसा दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि व्यवस्था गरिएको श्रम अनुमति हो। यसअन्तर्गत जहाज निर्माण, उत्पादन र निर्माणलगायतका क्षेत्रमा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जान सक्नेछन्। ईपीएसअन्तर्गतको ई–९ भिसामा जस्तै अनिवार्य कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था ई-७ मा छैन। म्यानपावर कम्पनीले कोरियाली रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी श्रमिक पठाउन सक्नेछन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार ई-७ भिसामार्फत जाने दक्ष श्रमिकले अदक्ष श्रमिकको तुलनामा बढी पारिश्रमिक र राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर रहनेछ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |