काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले आफूसँग भएका विगतका सहमतिहरू बेवास्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक(कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न नचाहेको आरोप लगाएको छ।
महासङ्घले यसको विरोधमा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। महासङ्घले यसअघि सम्पन्न ८९ दिने आन्दोलन र त्यसपछिको २९ दिने सडक आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिको स्मरण गराएको छ। उक्त सहमतिमा २०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, महासङ्घका अनुसार आजको मितिसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुन सकेको छैन।
महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयहरूले विगतका सहमतिहरूलाई तोडमोड गर्ने तथा शिक्षक(कर्मचारीको भावना र शिक्षण पेसाको मर्यादा विपरीतका प्रबन्धहरू अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको उल्लेख छ। महासङ्घले सरकारमा शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाएको छ।
