काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कानुनी स्पष्टताको अभावमा ओझेलमा परेको गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र वैधानिक बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणको ढोका खुलेपछि गाँजा विज्ञ तथा क्षेत्रगत अभियन्ताहरूले यस कदमको स्वागत गरेका छन्।
अदालतको उक्त आदेशपछि लामो समयदेखि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका क्याप्टेन पवनराज जोशीले यस निर्णयले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालमा गाँजा खेतीले औपचारिकता र मान्यता पाउने हो भने देशभित्रै कम्तीमा ५० लाखभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सजिलै रोजगारी पाउन सक्छन, उनले भने, हाम्रो गाँजाका लागि भारतदेखि अमेरिका र युरोपसम्मको विशाल अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला छ।
सर्वोच्चले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक नियमन, प्रशोधन र निर्यात प्रणाली समेटेर कानुन बनाउन सरकारलाई प्रस्ट निर्देशन दिएकाले अब ढिला नगरी नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |