काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपालमा औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणलाई नियमनसहित कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कानुनी स्पष्टताको अभावमा ओझेलमा परेको गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र वैधानिक बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणको ढोका खुलेपछि गाँजा विज्ञ तथा क्षेत्रगत अभियन्ताहरूले यस कदमको स्वागत गरेका छन्।
अदालतको उक्त आदेशपछि लामो समयदेखि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका क्याप्टेन पवनराज जोशीले यस निर्णयले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले गाँजा औषधिको लागि मात्र नभई यसका पात, जरा तथा स्मोकिङसहितका हरेक पक्ष मेडिसिनका रूपमा प्रयोग हुने र क्यान्सरदेखि अन्य विभिन्न बिरामीहरूको उपचारमा काम लाग्ने बताएका छन्। यदि गाँजालाई औषधिको रूपमा मात्र खोलेर सीमित गरिए देशलाई फाइनान्सियल हिसाबले घाटा हुने र विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित नहुने उनको तर्क छ। तसर्थ, यसलाई तस्करीको अखडा बन्न नदिई व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नेपालमा गाँजा खेतीले औपचारिकता र मान्यता पाउने हो भने देशभित्रै कम्तीमा ५० लाखभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सजिलै रोजगारी पाउन सक्ने दाबी गर्दै क्याप्टेन जोशीले हाम्रो गाँजाका लागि भारतदेखि अमेरिका र युरोपसम्मको विशाल अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला रहेको बताएका छन्। सर्वोच्चले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक नियमन, प्रशोधन र निर्यात प्रणाली समेटेर कानुन बनाउन सरकारलाई प्रस्ट निर्देशन दिएकाले अब ढिला नगरी नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको जोड छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |